राज्यातील महिलांना आर्थिक बळकटी आणि त्यातून उदरनिर्वाहसाठी काहीतरी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. सुरुवातीला ज्यांनी ज्यांनी अर्ज भरला त्या सगळ्या महिलांना पैसे मिळू लागले. मात्र, त्यानंतर सरकारकडून चाळणी लावायचे म्हणजेच E-kyc करून ज्या महिलांच्या घरात सरकारी नोकर, चारचाकी गाडी असे काही असेल तर त्यांना अपात्र ठरवले गेले. तसेच E-Kyc न केल्याने तब्बल 70 लाख महिला अपात्र ठरल्या. या महिलांना पुन्हा एकदा कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिल्याची माहिती काही वृत्तांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील ट्रिपल इंजिन सरकारची अत्यंत महत्वाची आणि गेमचेंजर योजना ठरली असून याच योजणेमुळे विधानभवनावर महायुतीचा झेंडा फडकला आहे. या योजनेमध्ये राज्यातील 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना 1500/- इतके पैसे मिळतात. मात्र योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या महिलाही आर्थिक लाभ घेत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर सरकारने लाडक्या बहीणींसाठी ई केवायसी अनिवार्य केले. ईकेवायसीसाठी दिलेली मुदत देखील संपली आहे. या मुदतीमध्ये ई-केवायसी न केल्याने 70 लाख महिला अपात्र ठरल्या.

योजनेत अपात्र ठरलेल्या आणि ई-केवायसी प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणीमुळे कागदपत्रे सादर करण्यास मुदत दिल्याच्या बातम्या झळकू लागल्या. थेट जिल्हा पातळीवर कागदपत्रे स्वीकारण्याचा मोठा निर्णय घेतल्याचे सांगितले गेले. त्यामुळे अनेक महिलांनी कागदपत्रे जमवून आणि ईकेवायसी केंद्रावर गर्दी केली. पण नक्की या महिलांचा लाभ पुन्हा सुरू होणार आहे का? याबाबतीत महिला व बालविकास विभागाने काय म्हटले आहे? जाणून घेऊयात...

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत ई-केवायसी करू न शकलेल्या किंवा अपात्र झालेल्या महिलांना जिल्ह्याच्या महिला व बालविकास कार्यालयात कुठलेही कागदपत्रे सादर न करण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आलेले नाहीत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता अशा चुकीच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन महिला व बाल विकास विभागाने केले आहे.

70 लाख महिला अपात्र

ई केवायसीनंतर आत योजनेतून तब्बल 70 लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली असून सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी योजनेअंतर्गत 70 लाख महिला आपत्रा ठरल्या आहेत. या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा पुढील हप्ता मिळणार नाही.