केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली आहे. त्यानंतर आयोगासाठी समितीचीदेखील स्थापना केली आहे. ही समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन, पगार, महागाई भत्ते आणि इतर लाभांचा आढावा घेईल. यानंतर आयोग वेतन रचनेबाबत नवीन शिफारशी सादर करतील. यासाठी सरकारने अध्यक्ष, सदस्य, मुख्यालय, कामाकाजाची पद्धतदेखील जाहीर केली आहे.

आयोगाचे सदस्य (8th Pay Commission Members)

वित्त मंत्रालयाने दिलेल्याल अधिसूचनेनुसार, आठव्या वेतन आयोगात तीन सदस्य असणार आहेत.

न्यायमूर्की रंजना प्रकाश देसाई- अध्यक्षा

प्रोफेसर पुलक घोष- अर्धवेळ सदस्य

पंकज जैन- सदस्य सचिव

हा आयोग केंद्र सरकारी कर्मचारी, संरक्षण दल, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रशासित प्रदेशातील कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, पेन्शन आणि इतर श्रेणींच्या वेतन रचनेचा आढावा घेईल.

आठव्या वेतन आयोगाचे मुख्यालय

आठव्या वेतन आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे असणार आहे. जिथे समितीच्या सर्व बैठका, कामकाज आणि अहवाल तयार करण्याचे काम होईल.

आयोगाचे काम काय?

आठवा वेतन आयोग सध्याची आर्थिक परिस्थिती, आर्थिक जबाबदारी लक्षात घेऊन वेतन रचना विकसित करेल. आठव्या वेतन आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट सरकारी नोकऱ्या अधिक आकर्षण बनवणे आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये जबाबदारी आणि चांगली कामगिरी निर्माण करण्यासाठी काम करेल. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत तर्कसंगत व्हावी म्हणून पगार, भत्ते, बोनस, पेन्शन आणि इतर सुविधांमध्ये बदल करण्याची शिफारस करेल.

वेतन आयोगाच्या प्रमुख संदर्भ अटी (TOR)

वेतन आणि भत्त्यांचा आढावा

हा आयोग केंद्र सरकारचे औद्योगिक, बिगर औद्योगिक कर्मचारी, संरक्षण दलातील सदस्य, अखिल भारतीय सेवांचे अधिकारी, केंद्रशासित प्रदेशांचे कर्मचारी, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे कर्मचारी अशा सर्व श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, सुविधा आणि लाभ यांचा आढावा घेईल.

नवीन वेतन रचनेची शिफारस

आयोग कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत आकर्षित करेल, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता सुधारेल अशी वेतन रचना विकसित करेल. आयोग सध्याच्या बोनस योजनेचादेखील आढावा घेईल. त्यानुसार नवीन रचनेची शिफारस करेल.

पेन्शन आणि ग्रॅच्युटीचा आढावा

राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्यासाठी मृत्यू-सह-निवृत्ती ग्रॅच्युइटी (DCRG) चा आढावा घेतला जाईल. जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत जे कर्मचारी NPS च्या बाहेर आहेत त्यांच्यासाठी पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी नियमांवर देखील शिफारसी केल्या जातील.