केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगाच्या दृष्टीने महत्त्वाची पाऊले उचलली जात आहे. कर्मचाऱ्यांनी आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहे. यासंदर्भात अनेक बैठकादेखील होत आहेत.

आठव्या वेतन आयोगासाठी फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशनने राष्ट्रीय परिषद आणि संयुक्त सल्लागार यंत्रणांना निवेदन पाठवले आहे. दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर ३.० ते ३.२५ ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जर फिटमेंट फॅक्टर ३.० ते ३.२५ मध्ये झाला तर मूळ पगार १८००० रुपयांवरुन ५४००० रुपये होऊ शकतो. उच्च स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचा पगार यापेक्षाही जास्त वाढू शकतो.

जर फिटमेंट फॅक्टर ३.० झाला तर पगार चांगलाच वाढू शकतो. वेतन आयोगाचे किमान वेतन हे १९५७ च्या १५ व्या कामगार परिषदेच्या मानकांवर आधारित असते. या नियमानुसार, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी अन्न, कपडे, इंधन, वीज, शिक्षण आणि मनोरंजन या मुलभूत गरजा लक्षात घेऊन पगार निश्चित केला जातो.

कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या

कर्मचारी संघटना या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमतीच्या आधारे फिटमेंट फॅक्टर तयार करतात. यामध्ये मुलभूत गरजांचा समावेश आहे. कोणत्याही लक्झरी गोष्टींचा समावेश नाही. त्यांच्या प्रस्तावात FNPO ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू, हैदराबाद, भुवनेश्वर आणि तिरुवनंतपुरम यासारख्या शहरांच्या किरकोळ किंमती सरासरीने खर्चाचा अंदाज लावला आहे.

आठव्या वेतन आयोगात फॅमिली युनिट ३ वरुन ५ करण्याची मागणी केली जात आहे. यामध्ये पालकांचा समावेश करावा, असं म्हटलं आहे. जर असे झाले तर पगार ७६,३६० पर्यंत वाढू शकते.

किमान वेतन ५४००० करण्याची मागणी

निवेदनात एफएनपीओने म्हटले आहे की, ५४,००० किमान वेतन आणि ३.० फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे. कोविडनंतर वैद्यकीय खर्चात वाढ झाली आहे. महागाई खर्चातदेखील वाढ झाल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ७.५ टक्के गृहनिर्माण भत्ता आणि पगारात २५ टक्के कौशल्य घटक जोडण्याची मागणी केली जात आहे.