8th Pay Commission: कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! मेडिकल अलाउंस २०,००० रुपयांपर्यंत वाढणार; जाणून घ्या ८ व्या वेतन आयोगाबाबत नवी अपडेट

आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये बरीच उत्सुकता आहे. सरकार लवकरच ८ वे वेतन आयोग लागू करू शकते. सरकारने संदर्भ अटी (ToR) जारी केल्यापासून, कर्मचारी संघटना त्यांच्या मागण्यांसाठी खूप सक्रिय आहेत. यावेळी त्यांच्या दीर्घकालीन मागण्या गांभीर्याने घेतल्या जातील, अशी आशा कर्मचाऱ्यांना आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात जास्त चर्चा एका विशेष वैद्यकीय भत्त्याबद्दल होऊ लागलीय. यात अनेक पटींनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे.

वैद्यकीय भत्ता २० पट वाढवण्याचा प्रस्ताव

कर्मचारी संघटनांनी स्थिर वैद्यकीय भत्ता (FMA) दरमहा ₹१,००० वरून ₹२०,००० पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. जे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (CGHS) उपलब्ध नसलेल्या भागात राहतात. त्यांनी ही मागणी केली आहे. आजच्या महागाईच्या जगात १,००० रुपये ही एक छोटी रक्कम आहे. त्यामुळे ग्रामीण किंवा दुर्गम भागात राहणाऱ्या पेन्शनधारकांना वैद्यकीय उपचार घेणे कठीण होत असते.

फिटमेंट फॅक्टर आणि वार्षिक वेतनवाढीवर भर

कर्मचारी संघटना केवळ वैद्यकीय सुविधांवरच नव्हे तर पगारवाढीसाठी नवीन सूत्रासाठी आग्रही आहेत. ३.२५ च्या फिटमेंट फॅक्टरची जुनी मागणी पुन्हा एकदा मांडण्यात आली आहे. याशिवाय, वार्षिक पगारवाढ ३ टक्क्यांवरून ७ टक्के वाढवण्याचा प्रस्तावही सरकारकडे पाठवण्यात आलाय. टपाल विभागाच्या संघटना सुचवतात की ते किमान ५ टक्के असावे कारण दीर्घकाळ सेवेनंतर ३ टक्के वाढ घर चालवण्यास फारशी उपयुक्त ठरत नाही.

कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ६६ टक्यांपर्यंत वाढ

एक प्रमुख मागणी कुटुंब युनिटशी संबंधित आहे, जी तीनवरून पाच सदस्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेल्या पालकांना कुटुंबाचा भाग मानले पाहिजे. जर सरकारने हे स्वीकारले तर त्याचा मूळ पगारावर मोठा परिणाम होईल. ६६ टक्क्यांपर्यंत पगारात वाढ होऊ शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात लक्षणीय वाढ होऊ शकते.

रजा आणि निवृत्ती लाभांऐवजी रोख रक्कम द्या

एलटीसी रोख स्वरूपात देण्यात यावा जेणेकरून कर्मचारी त्यांच्या सोयीनुसार खर्च करू शकतील, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. याव्यतिरिक्त रजा रोख रक्कमेची मर्यादा ३०० दिवसांवरून ४०० दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आलाय. वृद्धापकाळ अधिक सुरक्षित करण्यासाठी पेन्शन आणि इतर निवृत्ती लाभांमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न देखील सुरू आहेत.