आठव्या वेतन आयोगाबाबत केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये सध्या अनेक चर्चा सुरु आहेत. आता यांच्या पगाराबाबतच्या उत्सुकता वाढल्या आहेत. पगार, भत्ता आणि कामाच्या अटींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनच्या संघटनांकडून आयोगाकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी मेमोरँडम सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ जून २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली होती. पण आता ही मुदत संपली आहे. तसेच यात कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नाही.

आठव्या वेतन आयोगाने याआधीच स्पष्ट केलं होतं की, १५ जूननंतर मेमोरँडम (Memorandum) सादर करण्यासाठी कोणतीही जास्तीची मुदत मिळणार नाही. त्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांना त्यांचे प्रस्ताव निश्चित वेळेवर सादर करावे लागले आहेत.

मागच्या काही महिन्यांमध्ये काही संघटनांनी तांत्रिक अडचणींमुळे मेमोरँडम ऑनलाइन सादर करता येत नसल्याची तक्रार केली होती. पण आता मेमोरँडम सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यामध्ये सर्व प्रकारच्या मागण्यांचा समावेश असतो. आता आयोग पुढच्या टप्प्यात प्रवेश करेल.

दरम्यान आठव्या वेतन आयोगाच्या बैठकींचं वेळापत्रकसुद्धा निश्चित करण्यात आलं आहे.२२ आणि २३ जूनपर्यंत उत्तर प्रदेशातल्या लखनऊतल्या आयोगाची महत्वाची बैठक होणार आहे. तर तिथले अधिकारी देशातल्या इतर शहरांनाही भेट देणार आहेत. ६ ते ७ जुलै रोजी ओरिसातील भुवनेश्वर जवळ ९ आणि १० जुलै रोजी पश्चिम बंगालमधील कोलकाताजवळ बैठका आयोजित केल्या जाणार आहेत.

महत्वाचं म्हणजे या बैठकींमधून क्रेंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा, पगरवाढ, भत्ते, पेन्शन आणि कामकाजाच्या परिस्थितीची माहिती गोळा केली जाणार आहे. तर आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचं लक्ष आता आयोगाच्या पुढच्या निर्णयांकडे लागलं आहे.