संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला (Budget Session 2024) आजपासून सुरूवात झाली. मंगळवारी नरेंद्र मोदींच्या (PM Narendra Modi) नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केल जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) संसदेत हा अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सर्वसामान्य, महिला, विद्यार्थी, व्यावसायिकांसोबत शेतकऱ्यांना देखील या अर्थसंकल्पातून खूप अपेक्षा आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री शेतकऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यांदा देशाचा पंतप्रधान झाले आहेत. त्यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेताच पहिल्यांदा पीएम किसान सन्मान निधीचा हप्ता जारी करण्याच्या फाइलवर सही केली. याचा लाभ काही दिवसांतच शेतकरी बांधवांना मिळाला. अशामध्ये आता मोदी सरकारच्या या अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांना अनेक मोठ्या अपेक्षा आहेत. या अर्थसंकल्पाकडे शेतकऱ्यांचे बारकाईने लक्ष आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये पीएम किसान सन्मान निधीचा हप्ता ६ हजार रुपयांवरून ८ हजार रुपये वार्षिक होईल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. यासोबतच किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ केली जाऊ शकते. कृषी उपकरणांवर भरघोस सूट मिळण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.

पीएम किसान योजना -

शेतकरी बांधवांसाठी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक म्हणजे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये वर्षाला दिले जातात. ही रक्कम तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवली जाते. ही योजना २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. आता या अर्थसंकल्पामध्ये या योजनेबाबत मोठी घोषणा केली जाईल अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये सरकार शेतकऱ्यांना वर्षाला ८ हजार रुपये देईल अशी आशा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

कृषी उपकरणांवर सवलत -

शेतीच्या कामात वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांवर सूट मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना या अर्थसंकल्पाकडून आहे. शेती उपकरणांवर लावण्यात आलेल्या जीएसटीविरोधात शेतकरी संघटना अनेकदा आक्रमक झाल्या आहेत. यासंदर्भात शेतकरी संघटनांनी आंदोलनं देखील केली आहेत. या अर्थसंकल्पामध्ये उपकरणांवर कमी जीएसटी दर किंवा अधिक सबसिडी मिळण्याची आशा शेतकऱ्यांना आहे. आता सरकार शेतकऱ्यांच्या ही अपेक्षा पूर्ण करेल की नाही हे मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर समजेल.

कमी व्याजात जास्त पैसे -

या अर्थसंकल्पामध्ये किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत कृषी कर्जाची मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये केली जाऊ शकते. सध्या शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज ७ टक्के व्याजदराने मिळते. ज्यामध्ये ३ टक्के सबसिडीचा समावेश आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना हे कर्ज ४ टक्के व्याजदराने मिळते. महागाई आणि कृषी खर्चात वाढ पाहता सरकार कर्ज मर्यादा वाढवू शकते अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे.