National Herald Case: सोनिया गांधी, राहुल गांधींविरुद्ध आरोपपत्र; नेमकं काय आहे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण?

काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. नॅशनल हेराल्ड मनी लाँडरिंग प्रकरणी ईडीने सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यासह अन्य नेत्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांची नावेही आरोपी म्हणून नमूद केली आहेत.

ईडीने नॅशनल हेराल्ड मनी लाँडरिंग प्रकरणी दिल्लीच्या राऊज एव्हेन्यू कोर्टात सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २५ एप्रिल रोजी होणार आहे. या प्रकरणात ईडीने यापूर्वीच कारवाई करताना ६४ कोटींपेक्षा अधिक मालमत्ता जप्त केली आहे.

ईडीने राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्यासह इतरांविरोधात पीएमएलएच्या कलम ४४ आणि ४५ अन्वये तक्रार दाखल केली आहे. आरोपींनी कलम ३ अन्वये मनी लाँडरिंगचा गुन्हा केला आहे, असा आरोप त्यात करण्यात आला आहे. त्यानंतर कोर्टाने ईडीला निर्देश दिले आहेत. तक्रार आणि संबधित कागदपत्रांच्या प्रती, ओसीआर (रीडेबल) प्रत सुनावणीआधीच दाखल करण्यात यावी, असे कोर्टाने सांगितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २५ एप्रिलला होणार आहे. या दिवशी सरकारी वकील, तपास अधिकाऱ्यांना केस डायरीसह कोर्टात हजर राहावे लागणार आहे.

सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर काँग्रेसने यावर प्रतिक्रिया दिला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी थेट पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांवर आरोप केले आहेत. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी सूडभावनेतून हे केले आहे, असे ते म्हणाले.

काय आहे नॅशनल हेराल्ड मनी लाँडरिंग प्रकरण?

नॅशनल हेराल्ड मनी लाँडरिंग प्रकरण इंडियन लिमिटेड, असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड आणि नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्रामधील व्यवहाराशी संबंधित आहे. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनी पक्षाच्या निधीचा दुरुपयोग केला आणि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडची संपत्ती आपल्या यंग इंडियन या खासगी कंपनीत वळती केली, असा आरोप आहे.

वैयक्तिक लाभासाठी पक्षनिधीचा बेकायदेशीरपणे वापर केला, असा ईडीचा आरोप आहे. यंग इंडियनमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींची ७६ टक्के भागीदारी आहे, असं चौकशीत स्पष्ट झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात ईडीने २०२१ मध्येच चौकशी सुरू केली. पण भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या प्रकरणी २०१४ मध्येच याबाबत तक्रार दाखल केली होती.