Vinesh Phohat : विनेश फोगाटची राजकीय 'दंगल'; तो एक नियम आणि द्यावा लागला OSD चा राजीनामा

कुस्तीच्या आखाड्यात आतापर्यंत लढत आलेली विनेश फोगाट आणि बजरंग पुनिया आता राजकीय आखाड्यात दिसणार आहेत. दोघांचीही राजकीय दंगल सुरू झाली आहे. दोघांनीही आज काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. दोनच दिवसांपूर्वी विनेश फोगाट आणि बजरंग पुनियाने दोन दिवसांपूर्वी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांची भेट घेतली होती. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत विनेशला दादरी तर बजरंगला जाट बहुल मतदारसंघातून निवडणुकीत उतवलं जाण्याची शक्यता आहे. मात्र अद्याप निवडणूक लढण्याचं त्यांनी घोषणा करण्यात आलेली नाही, तरीही विनेशला रेल्वेचा राजीनामा द्यावा लागला आहे, असा कोणता नियम आहे जो सरकारी नौकरी करणाऱ्यांना

विनेश फोगाट रेल्वेत ओएसडीच्या पदावर कार्यरत होती. आज कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करताच विनेशने ट्विटरवर (X) रेल्वेची नोकरी सोडत असल्याची पोस्ट लिहिली आहे. रेल्वेची सेवा जीवनातील एक आणि सन्मानपूर्ण काळ राहिला आहे. रेल्वे परिवाराची कायम ऋणी राहिन, अशा भावना तिने या पोस्टमध्ये व्यक्त केल्या आहेत.

काय सांगतात नियम

सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना केवळ निवडणूक लढविण्यासच नाही तर कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय कार्यात सहभागी होण्यावर प्रतिबंध असतात .

केंद्रीय नागरी सेवा (आचार) नियम, 1964 अंतर्गत केंद्र सरकारच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी आहे. नियम 5 मध्ये ही तरतूद करण्यात आली आहे. कोणताही नागरी सेवक कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा संघटनेचा भाग असणार नाही, राजकारणाशी संबंधित असणार नाही किंवा कोणत्याही राजकीय चळवळीशी किंवा कार्याशी संबंधित असणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

इतकच नाही तर कुटुंबातील सदस्यांना कोणत्याही राजकीय चळवळीत किंवा कार्यात सहभागी होऊ न देणे ही प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याची जबाबदारी आहे. सहभाग घेतलाच तर सरकारी कर्मचाऱ्याला याबाबत सरकारला कळवावं लागतं.

या नियमांतर्गत कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला कोणत्याही राजकीय व्यक्तीसाठी प्रचार करता येत नाही किंवा त्याच्या पदाचा वापर करता येत नाही.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी काय आहेत नियम?

केंद्र सरकारच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निवडणूक लढवण्यास किंवा राजकीय कार्यात सहभागी होण्यास बंदी आहे, असाच नियम राज्य सरकारच्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठीही आहे.

राज्य सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी निवडणूक लढवू शकत नाहीत किंवा कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय कार्यात सहभागी होऊ शकत नाहीत. प्रत्येक राज्यात यासाठी वेगवेगळे नागरी नियम आहेत.

कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला राजकीय रॅलीतही सहभागी होता येत नाही. राजकीय सभेत ते ड्युटीवर असतील तर ते भाषण करू शकत नाहीत, घोषणा देऊ शकत नाहीत, पक्षाचा झेंडा हाती घेऊ शकत नाहीत.

हरियाणाचे नागरी सेवा आचार नियम 2016 नुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही राजकीय कार्यात भाग घेण्यास आणि निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंधित आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्याला कधी निवडणूक लढवता येईल ?

सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी पदावर कार्यरत असताना निवडणूक लढवू शकत नाही, मात्र जेव्हा त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला असेल किंवा निवृत्त होईल तेव्हाच तो निवडणूक लढवू शकतो.

मात्र काही अपवादा‍त्मक परिस्थितीत न्यायालयाकडून सरकारी अधिकाऱ्यांना निवडणूक लढण्याची परवानगी दिली जाते. मागच्याच वर्षी राजस्थान उच्च न्यायालयाने दीपक घोघरा या सरकारी डॉक्टरला विधासभेची निवडणूक लढण्याची अनुमती देण्यात आली होती. निवडणूक जिंकली असती तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला असता, मात्र या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला.