संसदेतही येणार लाडकी योजना? महिलांना मिळणार 273 जागांचे आरक्षण?

What is Nari Shakti Vandan Act? : 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मोठा बदल पाहायला मिळणार आहे... संसदेतही लाडकी योजना सुरु होणार आहे... मात्र संसदेतील ही लाडकी योजना नेमकी काय आहे? लोकसभेच्या जागा 543 वरून 816 वर का जाणार आहेत? पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून..

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा बदल 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळणार आहे. एकीकडे देशात मंजूर झालेल्या 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमाची अंमलबजावणी कशी होणार? याबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात असताना यावर तोडगा काढण्यासाठी आता केंद्रसरकार 543 खासदारांची लोकसभा थेट 816 खासदारांची करणार आहे..यामुळे सरकारनं ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा तिढा कसा सोडवलाय... पाहूयात...

लोकसभा खासदारांची संख्या 543 वरून 816 करण्यात येणार आहे... महिलांना 33% आरक्षण देताना सध्याच्या पुरुष खासदारांच्या जागांवर गदा येऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. त्यात 50% जागा वाढवल्यामुळे जुन्या जागा कायम राहतील आणि अतिरिक्त वाढीव जागा महिलांना देऊन आरक्षणाचा कोटा पूर्ण केला जाईल. यामुळे लोकसभेतील बहुमताचा आकडा 272 वरून 409 वर जाईल.

खरेतर महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी नवीन जनगणेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर होणार होती..मात्र नवीन जनगणनेला उशीर होत असल्याने, सरकारने 2011 च्या जनगणनेच्या आधारेच पुनर्रचना करून 2029 पर्यंत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय..यात जागा वाढल्याने मोठया राज्यांच्या प्रतिनिधीत्वातही वाढ होईल. जसं की उत्तर प्रदेशची लोकसभा सदस्यसंख्या 80 वरून 120 जागांवर जाईल... बिहारची 40 वरून 60 जागांवर, केरळची 20 वरून 30 , तमिळनाडूची 39 वरून 59 तर महाराष्ट्रामधील लोकसभा मतदारसंघाची संख्या 48 वरून 68 ते 72 होण्याची शक्यता आहे... त्याशिवाय लोकसभेच्या एकूण जागा वाढल्यामुळे अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठीच्या आरक्षित जागांमध्येही वाढ होऊन SC च्या जागा 84 वरून 126 , तर STच्या जागा 47 वरून 70 पर्यंत वाढू शकतात. मात्र लोकसभेच्या जागांमध्ये वाढ करण्यामागे फक्त महिला आरक्षण राबवण एवढा एकमेवच हेतू आहे का? याबाबत तज्ज्ञाचं नेमकं काय म्हणणं आहे... पाहूयात...

दरम्यान चालू अधिवेशनातच लोकसभेच्या जागा वाढवण्यासंदर्भात कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मांडले जाऊ शकते...या कायद्यासाठी केंद्र सरकारला दोन तृतियांश बहुमताची गरज आहे... मात्र भाजपकडे स्वतंत्रपणे आवश्यक बहुमत नसल्यानं या विधेयकासाठी सर्वपक्षीय सहमती महत्त्वाची ठरणार आहे... त्यामुळे लोकसभेतील जागा वाढवण्यासंदर्भात सर्वपक्षीय सहमती मिळणार का? हे पाहण महत्वाचं ठरेल...