ब्रेस्ट कॅन्सरवरील रिबोसिक्लिब (Ribociclib) हे औषध सर्वसामान्य रुग्णांना परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून द्यावं यासाठी जून २०२२ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची अद्याप अंतिम सुनावणी झालेली नाही. विशेष म्हणजे २१ जानेवारी २०२३ पासून ही याचिका तब्बल ५७ वेळा अंतिम सुनावणीसाठी सूचीबद्ध झाली मात्र प्रत्येक वेळी सुनावणी न होता ती पुढे ढकलली गेली.
या प्रकरणामुळे आता वर्किंग ग्रुप ऑन ॲक्सेस टू मेडिसिन्स या संघटनेने भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) यांना पत्र लिहून या खटल्याची सुनावणी लवकर घेण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलावीत अशी विनंती केली आहे. या औषधाची तातडीची गरज असलेल्या रुग्णांना वेळेत न्याय मिळणं अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचं या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
ही याचिका दाखल करणाऱ्या महिलेचा खटल्याच्या सुरुवातीलाच मृत्यू झाला. मात्र हा विषय केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून अनेक रुग्णांच्या हिताशी संबंधित असल्याचं लक्षात घेऊन केरळ उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण स्वतःहून (सुओ मोटू) सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या वर्किंग ग्रुपमध्ये रुग्णांच्या हक्कांसाठी काम करणारे कार्यकर्ते, विविध रुग्ण संघटना, सामाजिक संस्था, शिक्षणतज्ज्ञ आणि वकील यांचा समावेश आहे.
भारतात महिलांमध्ये आढळणाऱ्या कॅन्सरमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर हा सर्वाधिक आढळणारा आजार आहे. ग्लोबल कॅन्सर ऑब्झर्व्हेटरीच्या २०२२ च्या अहवालानुसार, भारतात त्या वर्षी १.९ लाखांहून अधिक नवीन ब्रेस्ट कॅन्सरचे रुग्ण आढळले आहेत. तर दुसरीकडे तर ९८ हजार ३०० महिलांचा मृत्यू झाला.
याशिवाय, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२६ मध्ये देशात ब्रेस्ट कॅन्सरच्या रुग्णांची संख्या सुमारे २.४ लाखांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय.
याशिवाय, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२६ मध्ये देशात ब्रेस्ट कॅन्सरच्या रुग्णांची संख्या सुमारे २.४ लाखांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय.
या याचिकेत पेटंट कायद्यातील कलम १०० अंतर्गत सरकारने 'गव्हर्नमेंट यूज लायसन्स' द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. हा परवाना मिळाल्यास या औषधांच्या जेनेरिक आवृत्त्या भारतात तयार करता येतील आणि त्या रुग्णांना खूप कमी किमतीत उपलब्ध होतील. सामान्यतः अशा जेनेरिक औषधांची किंमत मूळ औषधांच्या तुलनेत ९० ते ९५ टक्क्यांनी कमी असते.
सरकारने या औषधाची परिणामकारकता मान्य केली. मात्र, ब्रेस्ट कॅन्सर हा 'राष्ट्रीय आणीबाणीचा विषय' नसल्याचं कारण देत गव्हर्नमेंट यूज लायसन्स देण्यास नकार दिला. तसंच जीव वाचवणारी औषधं सर्वांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या हक्काबाबत सरकारने सविस्तर आणि समाधानकारक भूमिका मांडलेली नाही, असंही वर्किंग ग्रुपने पत्रात नमूद केलंय.
उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालयाने अमिकस क्युरी यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर केंद्र सरकारसह सर्व संबंधित पक्षांनी आपापली सविस्तर उत्तरं न्यायालयात दाखल केली.
सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलंय की, "या प्रकरणातील सर्व याचिका आणि उत्तरं पूर्ण झाली आहेत. मात्र जीवनरक्षक औषधांपर्यंत नागरिकांना पोहोच मिळावी याबाबत सरकारची भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत असलेली घटनात्मक जबाबदारी या महत्त्वाच्या प्रश्नावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही,"
या पत्रात पुढे म्हटलंय की, "या प्रकरणाचा लवकरात लवकर निकाल लागल्यास, या गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेल्या आणि न्यायालयात धाव घेण्याची आर्थिक क्षमता नसलेल्या इतर अनेक रुग्णांसाठी तो आशेचा किरण ठरेल.