देशात राजकीय हालचालींना वेग, १९ खासदारांचा मोदी सरकारला झटका, इनसाइड स्टोरी काय?

तमिळनाडू सरकारने राज्यात लोकसंख्येनुसार मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला विरोध नोंदवण्यासाठी विधानसभेत ठराव मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी आज सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी एकमताने कोणत्याही पुनर्रचना प्रक्रियेला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. किमान पुढील 40-50 वर्ष राज्यातील लोकप्रतिनिधींच्या जागांमध्ये कोणताही बदल परवडणारा नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

काँग्रेस खासदार जोथिमणी म्हणाल्या, आम्ही पुनर्रचनेला पाठिंबा देणार नाही. मुख्यमंत्री विजय यांनी सर्व पक्षीय बैठक बोलावून चांगले पाऊल उचलले आहे. जर पुनर्रचना लागू झाली, तर लोकशाहीची खरी भावना टिकणार नाही. राज्यातील जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची त्यांची बांधिलकी त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केली आहे. या बैठकीत सत्ताधारी TVK आघाडीतील काँग्रेस, VCK, MDMK, IUML तसेच CPI आणि CPI(M) यांसारख्या मित्रपक्षांच्या एकूण 19 खासदारांनी या बैठकीत सहभाग घेतला.

बैठकीस अनुपस्थित राहिलेल्या DMK बद्दल बोलताना विजय यांनी खंत व्यक्त केली. तमिळनाडूवर सहा वेळा राज्य केलेल्या आणि राज्यासाठी मोठे त्याग केलेल्या पक्षाने बैठकीस गैरहजर राहणे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हटले. या बैठकीत सर्व नेत्यांना आपले मत मांडण्याची संधी दिली. काँग्रेसच्या 11 खासदारांपैकी चार जणांनी आपले विचार मांडले. तमिळनाडू विधानसभेत मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध करणारा ठराव मंजूर करावा, यावर सगळ्यांनी एकमत दर्शवले.

तसेच, राज्य सरकार पुनर्रचनेला का विरोध करत आहे आणि लोकसभा जागा वाढवण्याच्या मुद्द्याचे बारकावे जनतेसमोर स्पष्ट करावेत, असे काँग्रेस खासदार म्हणाले. बैठकीच्या शेवटी मुख्यमंत्री थलपती विजय यांनी लोकसभा जागांची संख्या 543 आणि तामिळनाडूची 39 कायम राहील अशी भूमिका मांडली.