Political News: मोदी सरकारला मोठा धक्का? ३० खासदारांचा तो एक मास्टरस्ट्रोक अन् भाजपचे सगळे प्लॅन ढासळणार

• मोदी सरकारच्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला डीएमकेचा विरोध

• डीएमकेचे ३० खासदार मोदी सरकारला धक्का देण्याच्या तयारीत

• मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून तामिळनाडूमध्ये राजकीय संघर्ष

• विजय थलापती यांनी सर्व खासदारांची बैठक बोलावली

मोदी सरकारला मोठ धक्का बसण्याची शक्यता आहे. आणखी एक मोठा पक्ष मतदारसंघ पुनर्रचना बिलावरून मोदी सरकारला मास्टरस्ट्रोक देण्याच्या तयारीत आहे. मोदी सरकारकडून हे विधेयक पुन्हा आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा मुद्दा आता तामिळनाडूमध्ये नवा वादाचा मुद्दा ठरत आहे. इंडिया आघाडीमुळे डीएमकेने या विधेयकावरील आपली भूमिका नरम ठेवली आहे. डीएमके नेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये स्पष्टपणे सांगितले की, पक्षाने सुरूवातीपासूनच मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला विरोध केला होता आणि हा विरोध कायम राहणार आहे.

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर राज्यातील इतर पक्षांची वेगवेगळी मतं समोर येत असतानाच तामिलनाडूचे मुख्यमंत्री विजय थलापती यांनी या विधेयकासंर्भात चर्चा करण्यासाठी सर्व खासदारांची तातडीची बैठक बोलावली होती. आतापर्यंत डीएमकेने या विधेयकासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकारचे जे प्रयत्न सुरू असताना काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

राहुल गांधी यांनी डीएमके पक्षावर अप्रत्यक्ष टीका करत विधेयकाच्या समर्थकांना २१ व्या शतकातील एट्टप्पन असे बोलले होते. एट्टप्पन हा तामिळनाडूमध्ये देशद्रोहींसाठी वापरला जाणारा एक शब्द आहे. एप्रिल महिन्यात या पक्षाने संविधान विधेयक फेटाळून लावले होते. या विधेयकामध्ये लोकसभेच्या जागा वाढवण्यावरील बंदी उठवण्याचा हा प्रस्ताव होता. त्यावेळी डीएमके सर्वेसर्वा एम. के. स्टॅलिन यांनी प्रतिकात्मक निषेध म्हणून विधेयकाची प्रत जाळली होती. तामिळनाडूमध्ये विजय थलापती यांच्या टीव्हीके पक्षाला सत्ता स्थापन करण्यासाठी काँग्रेसने साथ दिली. काँग्रेसने डीएमकेची साथ सोडत टीव्हीकेसोबत गेल्यामुळे डीएमके पक्ष इंडिया आघाडीतून बाहेर पडला.

मोदी सरकार आणू इच्छित असलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचे मुख्य उद्देश २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढेल. या विधेयकावरील डीएमके पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना उदयनिधी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, डीएमकेने नेहमीच मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध केला आहे आणि आम्ही भविष्यातही त्याला विरोध करत राहू.'

लोकसभेत २२ आणि राज्यसभेत ८ खासदार असलेला डीएमके हा संसदेतील पाचवा सर्वात मोठा घटक पक्ष आहे. पुढच्या २५ वर्षांसाठी लोकसभेच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेचा आधार २०११ ची जणगणना नसून १९७१ ची जणगणना असावी अशी मागणी डीएमकेने केली आहे. या पक्षाने सर्व राज्यांमधील लोकसभा जागांमध्ये सरसकट ५० टक्के वाढीची मागणी केली आहे. ज्यावेळी एप्रिलमध्ये हे विधेयक संसदेत आणले गेले तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तोंडी आश्वासन दिले होते. तिसरे म्हणजे, अहवालानुसार प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेनंतर प्रत्येक राज्याला किती जागा मिळतील याची राज्यनिहाय यादी विधेयकात समाविष्ट करावी अशी डीएमकेची इच्छा आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री विजय थलापती यांनी शनिवारी राज्यातील खासदारांसोबत प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक आणि त्याचा राज्यावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक घेणार आहेत. विजय यांनी यापूर्वी केंद्राच्या मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेला 'पक्षपाती पाऊल' म्हटले होते आणि त्याला तीव्र विरोध केला होता. आता या बैठकीमध्ये थलापती यांचा टीव्हीके पक्ष काय निर्णय घेतेय हे पाहणे महत्वाचे राहील.