Modi Government: मोदी सरकारला इंडिया आघाडीचा मोठा धक्का, महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन विधेयक नामंजूर

Summary -

• महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर

• मोदी सरकारला 12 वर्षांत पहिला मोठा धक्का

• 298 विरुद्ध 230 मतांनी विधेयक पडले

• सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये तीव्र राजकीय संघर्ष

ऐतिहासिक... मैलाचा दगड ठरणारं. नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे घटनादुरूस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर झालंय. तब्बल 12 वर्षांनी मोदी सरकारला लोकसभेत पहिल्यांदा मोठा धक्का बसलाय. एवढंच नाही तर महिला आरक्षणाच्या आडून मतदारसंघ पुनर्रचना आणि केंद्र शासित प्रदेश सुधारणा विधेयक माघार घेण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर ओढवलीय.

त्यानंतर लोकसभेत 528 सदस्यांनी मतदान केलं. त्यात विधेयकाच्या बाजूने 298 तर विधेयकाच्या विरोधात 230 मतं पडले. तर 12 सदस्य अनुपस्थित होते. त्यामुळे बहुमतासाठी 352 मतं आवश्यक होती. मात्र मोदी सरकार दोन तृतियांश बहुमत मिळवण्यात अपयशी ठरलं. यानंतर राहुल गांधींनी तर थेट वर्मावरच बोट ठेवलंय. हे विधेयक महिला आरक्षणाचं नाही तर घटना पायदळी तुडवणारं होतं, अशा शब्दात राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींनी हल्लाबोल केलाय. दुसरीकडे विरोधकांनी महिलांचा अपमान केल्याची टीका सत्ताधाऱ्यांनी केलीय.

खरं तर दोन दिवस मोदी सरकारने आणलेल्या तिन्ही विधेयकांवर जोरदार घमासान झालं. लोकसभेत विरोधी पक्षानं सरकारच्या उद्देशावरच बोट ठेवलं. एवढंच नाही तर दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शाहांनी आपण सरसकट सर्व राज्यांच्या जागेत 50 टक्के वाढ करण्याचं लेखी आश्वासन देतो, असं म्हणाले. मात्र त्यावर अखिलेश यादव यांनी मात्र गेल्या अकरा वर्षांचा अनुभव पाहता आम्ही मोदी सरकारवर विश्वास ठेवू शकत नसल्याचा पलटवार केला.

आता मोदी सरकारचं 12 वर्षात पहिलं बिल लोकसभेत फोटाळलं गेलं असलं तरी भाजप याचा राजकीय फायदा घेण्याची शक्यता आहे...कारण पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूच्या निवडणुकीत विरोधकांनी महिला आरक्षणाला विरोध केल्याचं नॅरेटिव्ह भाजपच्या वतीनं रेटलं जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूतील जनता सरकारच्या नॅरेटिव्हला कौल देणार की विरोधकांना याचा फटका बसणार? याकडे देशाचं लक्ष लागलंय.