सुप्रीम कोर्टानं गोहत्या बंदीचा निर्णय बदलला; सरकारकडून नोटीस जारी

तमिळनाडूमध्ये गौहत्या बंदी पूर्णपणे हटवण्यात आलीय. गौहत्या बंदीबाबत मद्रास हायकोर्टने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टानं बदलला आहे. राज्य सरकारनं गोहत्या बंदी हटवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठवला होता. सर्वाच्च न्यायालयाने राज्याच्या नियमांचा हवाला देताना सांगितलं की, १० वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या गोवंशची हत्येला कायद्यानुसार कोणतीच बंदी नाहीये. परंतु हायकोर्टनं त्याव्यतिरिक्त निर्णय दिला होता. (Supreme Court Stays Madras Hc Order In Tamil Nadu Cow Slaughter Case)

'बार अँड बेंच'च्या वृत्तानुसार तमिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या याचिकेवर नोटीस जारी केली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.

तमिळनाडू सरकारनं सुप्रीम कोर्टात काय बाजू मांडली?

गोहत्या बंदीसंदर्भात तमिळनाडू सरकारने सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडताना सांगितलं की, मूळ याचिका ही केवळ बकरी ईदच्या काळात अधिकृत कत्तलखान्यांच्या बाहेर गायी आणि वासरांची कथित कत्तल होण्याच्या मुद्द्यापुरती मर्यादित होती. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या मुद्द्याच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण राज्यात गायींच्या कत्तलीवर पूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश दिले.

ही कृती याचिकेच्या कक्षेबाहेरची होती आणि कायद्याशी सुसंगत नव्हती, असा तमिळनाडू सरकारने युक्तिवाद केला. दरम्यान मद्रास हायकोर्टानं २७ मे रोजी आदेश दिले होते की, संविधान अनुच्छेद ४८ आणि १९७६ मध्ये तमिळनाडू सरकारने जारी केलेल्या गौहत्या निषेध संबंधीच्या आदेशचा हवाला देताना सरकारने निर्देश दिले की बकरी ईदसह कोणत्याही दिवशी गाय किंवा गोवंशाची हत्या करू नका.