Supreme Court India: लग्नापूर्वी शरीरसंबंध ठेवणं म्हणजे वाईट चारित्र्य नव्हे; सुप्रीम कोर्टाची टिप्पणी

परस्पर संमतीने लग्नापूर्वी ठेवलेले शारीरिक संबंध हे चारित्र्यहिन मानले जाऊ शकत नाही, असं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणातील एका पोलीस कॉन्स्टेबलला मोठा दिलासा दिलाय. दोन अविवाहित व्यक्तींमधील परस्पर संमतीने असलेले लैंगिक संबंध हे वाईट चारित्र्याचं लक्षण मानता येणार नाही, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलंय.

न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने गजुल थिरुपती यांच्या अपीलला मंजुरी देत तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला पुन्हा मान्यता दिली. या आदेशात स्टायपेंडरी कॅडेट ट्रेनी पोलिस कॉन्स्टेबल (SCTPC) पदासाठी त्यांच्या नियुक्तीचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

गजुल थिरुपती यांची पोलिस कॉन्स्टेबल पदासाठी तात्पुरती निवड झाली होती. मात्र, भरती मंडळाला त्यांच्याविरोधात यापूर्वी न्याय दंड संहितेच्या कलम 417, 420, 506 आणि 34 अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांची उमेदवारी रद्द करण्यात आली. हा गुन्हा त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या एका महिलेच्या तक्रारीवरून दाखल झाला होता. संबंधित महिलेचा आरोप होता की, लग्नाचं आश्वासन देऊन अनेक वर्षे तिच्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यात आले. मात्र नंतर त्या व्यक्तीने दुसऱ्या महिलेसोबत विवाह केला.

विशेष म्हणजे, उमेदवाराने अटेस्टेशन फॉर्म भरताना या गुन्ह्याची माहिती लपवली नव्हती. त्याने सर्व तपशील प्रामाणिकपणे भरती अधिकाऱ्यांसमोर मांडला होता. तरीही अधिकाऱ्यांनी ही बाब नैतिकदृष्ट्या चुकीची असल्याचं मानलं आणि त्याला पोलीस दलात काम करण्यासाठी अयोग्य ठरवलं.

या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय की, एखादा उमेदवार निर्दोष सुटला किंवा त्याच्यावरील आरोप मागे घेतले गेले असले तरी मंडळाला त्याची पात्रता तपासण्याचा अधिकार असतो. मात्र, असा निर्णय मनमानी पद्धतीने घेता येत नाही. त्यासाठी ठोस पुरावे असणं आवश्यक आहे, असं न्यायालयाने म्हटले.

प्रकरणातील तथ्यांचा आढावा घेताना न्यायालयाने नमूद केलं की, तक्रारदार महिला आणि अपीलकर्ता दोघेही संज्ञान होते. ते शेजारी राहत होते आणि जवळपास चार वर्षे त्यांच्यात प्रेमसंबंध होते. या प्रकरणात बलात्काराचा कोणताही आरोप नव्हता. न्यायालयात झालेली तडजोड ही धमकी, दबाव किंवा प्रलोभन देऊन करण्यात आली होती, असं सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा समोर आला नाही.

भरती मंडळाच्या भूमिकेवर टीका करताना न्यायालयाने म्हटले की, समझोता झाला म्हणजे आरोपीने गुन्हा मान्य केला असा निष्कर्ष काढणं पूर्णपणे चुकीचं आहे.

न्यायालयाने बदलत्या सामाजिक वास्तवाकडेही लक्ष वेधलं. आजच्या काळात विवाहपूर्व संबंध सामान्य झाले आहेत आणि प्रशासनानेही या वास्तवाची जाणीव ठेवली पाहिजे, असं न्यायालयाने नमूद केलं. केवळ संबंध विवाहापर्यंत पोहोचले नाही म्हणून त्यातून संबंधित व्यक्तीच्या चारित्र्याबाबत वाईट निष्कर्ष काढता येणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

खंडपीठाने टिप्पणी करत म्हटलंय की, 'आजच्या समाजात विवाहपूर्व संबंध सामान्य बाब झाली असून दोन अविवाहित व्यक्तींमध्ये परस्पर संमतीने निर्माण झालेल्या शारीरिक संबंधांच्या आधारावर त्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर शंका घेणं योग्य नाही. तसंच अशा प्रकारचे संबंध ठेवण्यास कायद्याने कोणतीही मनाई केलेली नाही.'

न्यायालयाने असंही निरीक्षण नोंदवलं की, प्रत्येक प्रेम करणाऱ्या व्यक्ती लग्न करतीलच असं नाही. त्यामुळे दोन प्रेम करणाऱ्या व्यक्तींचं लग्न झालं नाही एका व्यक्तीने दुसऱ्याची फसवणूक केली, असा निष्कर्ष काढणंही योग्य नाही.