ठाकरे गटाचा अंतिम वार! आज सुप्रीम कोर्टात फुटीर आमदारांच्या अपात्रतेवर महासुनावणी, आतापर्यंत नेमकं काय झालं?

Supreme Court Shiv Sena bow and arrow symbol hearing Kapil Sibal arguments : शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे (शिवसेना UBT) गटाचे वकील ज्येष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत महत्त्वाचे दाखले देत जोरदार युक्तिवाद केला. आज पुन्हा सर्वेच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. कपिल सिब्बल आजही युक्तिवाद करणार असल्याचे समजतेय.

बुधवारचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मी उद्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर (Disqualification) बोलेन आणि उद्या माझा अंतिम युक्तिवाद संपेल. त्यामुळे आज होणाऱ्या सुनावणीत ठाकरे गटाकडून आमदारांच्या अपात्रतेबाबत काय भूमिका घेतली जाते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

आमदार फोडून सरकार पाडणे म्हणजे लोकशाहीची चेष्टा

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेना पक्ष आणि धनु्ष्यबाण कुणाचा, यावर सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी या सुनावणीत उद्धव ठाकरे (शिवसेना UBT) गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत आक्रमक आणि कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचा युक्तिवाद केला.

कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात स्पष्ट केले की, निवडून आलेले आमदार किंवा खासदार म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नव्हे. केवळ विधिमंडळ पक्षातील (आमदारांमधील) बहुमताच्या आधारे मूळ राजकीय पक्षाचे नाव आणि चिन्ह बंडखोर गटाला सोपवणे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचे आहे.

जर कोणत्याही पक्षाचे आमदार बाहेर पडले, स्वतःलाच मूळ पक्ष घोषित करू लागले आणि सत्ताधारी पक्षासोबत जाऊन सरकार पाडू लागले, तर देशात कोणतीही लोकशाही शिल्लक राहणार नाही. ही सरळसरळ लोकशाहीची थट्टा आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

समाजवादी पक्षातील फुटीचा दाखला:

सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी अखिलेश यादव आणि मुलायमसिंह यादव यांच्यातील समाजवादी पक्षातील ऐतिहासिक फुटीचा संदर्भ दिला. सिब्बल म्हणाले, त्यावेळी अखिलेश यादव यांच्याकडे पक्षसंघटना आणि संसदीय दल या दोन्हीचे बहुमत होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. मी त्या केसमध्ये मुलाची (अखिलेश यादव) केस लढलो होतो आणि मुलगा जिंकला होता.

२०१८ च्या पक्षाच्या घटनेकडे दुर्लक्ष

निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या २०१८ मधील घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, असा आरोप सिब्बल यांनी केला. केवळ आमदारांच्या (विधिमंडळ पक्षाच्या) बहुमताच्या आधारे मूळ पक्षात फूट पडल्याचे गृहीत धरण्यात आले. संघटनात्मक रचनेत ठाकरे गट खूप पुढे असतानाही निवडणूक आयोगाने ही बाजू बाजूला ठेवून निर्णय दिला, असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला.

सत्तांतर आणि आमदारांची संख्या

३० जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सुरुवातीला ३१, नंतर ३९ आणि हळूहळू ५४ पर्यंत आमदार कसे वाढले, हा संपूर्ण घटनाक्रम सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.

आयोगवर प्रश्नचिन्ह -

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने परिच्छेद १५ (Para 15 - Symbol Order) चा वापर करताना आमदारांच्या फुटीलाच मूळ पक्षातील फूट मानले, जे त्यांच्या अधिकाराबाहेरचे होते. पक्षाची संघटनात्मक बांधणी आणि प्राथमिक सदस्यांचे समर्थन डावलून फक्त लोकप्रतिनिधींच्या संख्येवर आधारित दिलेला निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठानेही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, एका राजकीय पक्षाचे आपल्या विधिमंडळ पक्षावर पूर्ण नियंत्रण असते आणि पक्षाने घेतलेला निर्णय हा आमदारांच्या बहुमतापेक्षाही वरचढ ठरतो.