Mamata Banerjee FIR : ममता बॅनर्जींविरोधात गुन्हा; आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठली, राजकारण तापलं

पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेला राजकीय वाद पुन्हा उफाळण्याची चिन्हे आहेत. माजी मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. कोलकाता येथील कॅथेड्रल रस्त्यावर आयोजित WBTMCP च्या स्थापना दिन कार्यक्रमात कोलकाता हायकोर्टाच्या आदेशांचे कथितरित्या उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला असून, हेस्टिंग्स पोलिसांनी ममता बॅनर्जी आणि पश्चिम बंगाल तृणमूल छात्र परिषदेच्या आयोजकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, हेस्टिंग्स पोलीस ठाण्यात २८ ऑगस्टला भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६१ (२), २२३, १२५(a), १३२ आणि २८५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक अपू वैद्य यांच्या लेखी तक्रारीच्या आधारे हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

हायकोर्टाच्या आदेशाच्या उल्लंघनाचा आरोप

वृत्तानुसार, ममता बॅनर्जींनी कार्यक्रमाच्या आयोजकांसोबत मिळून कथितपणे गुन्हेगारी कट रचला, तसेच कोलकाता हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. २८ ऑगस्टला कॅथेड्रल रस्त्यावर आयोजित WBTMCP स्थापना दिनाच्या कार्यक्रमात या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. तक्रारीतील नमूद निर्देशानुसार आणि परवानगीनुसार, हा कार्यक्रम दुपारी १२ ते ३ या वेळेत पार पडणे अपेक्षित होते.

तक्रारीनुसार, बॅनर्जी आणि आयोजकांनी कार्यक्रमात समर्थकांना चिथावणी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स जमावाने हटवले, तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तैनात पोलीस कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, जमावाने कॅथेड्रल रस्त्यावरील एका भागात वाहतुकीला अडथळा निर्माण केला, त्यामुळे परिसरात वाहतूक कोंडी झाली होती.

या कारवाईनंतर तृणमूल काँग्रेसने टीका केली आहे. ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने केल्याचा आरोप केला आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी हे तृणमूल काँग्रेसला घाबरले, असे अभिषेक बॅनर्जी एक्सवरील पोस्टमध्ये म्हणाले. पश्चिम बंगालमध्ये घटनात्मक प्रशासनाचा सातत्याने ऱ्हास होत आहे. राज्यातील सत्ता कोणत्याही घटनात्मक बंधनांशिवाय काम करते, तेव्हा न्यायव्यवस्था हीच बचावाची शेवटची आशा असते. मूलभूत हक्कांचे हनन होत असताना न्यायव्यवस्थेने हस्तक्षेप केला नाही, तर लोकांचे स्वातंत्र्यच पणाला लागत नाही, तर खुद्द लोकशाहीचे अस्तित्वच धोक्यात येते, असेही ते म्हणाले.