'मशीद नाही तर मंदिरच'; धार भोजशाळेच्या विवादावर उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयाने धार येथील ऐतिहासिक भोजशाळा वादावर एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने धार भोजशाळेला मंदिर म्हणून मान्यता दिली आहे. या निर्णयापूर्वी धारमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली होती. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने धार भोजशाळेला मंदिर म्हणून मान्यता देत हिंदू पक्षाच्या मागणीला मान्यता दिली आहे.

या निर्णयापूर्वी धारमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली होती. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) च्या अहवालावरून उच्च न्यायालयाने धार भोजशाळेला मंदिर संकुल म्हणून घोषित केले आहे. दरम्यान हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे आता धार भोजशाळा मशीद नसून मंदिर असणार असल्याचं मान्य केलंय. दरम्यान मुस्लीम पक्ष आता या निर्णयाविरुद्धात सु्प्रीम कोर्टात जाणार की नाही हे अजून स्पष्ट झालं नाहीये.

कोर्टाने निकाल देताना ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्व प्रमाणाचेा हवाला दिला. पुरातत्व एक विज्ञान आहे आणि न्यायालय वैज्ञानिक निष्कर्षांकडे दूर्लक्ष करू शकत नाही. न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं की, अशा प्राचीन स्मारके आणि ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन व संवर्धन सुनिश्चित करणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे, संपूर्ण संकुलाचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या (ASI) अखत्यारीतच ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आलेत.

उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचा (ASI) २००३ चा एक आदेशही रद्द केला. त्यात हिंदूंच्या पूजेवर बंदी घालण्यात आली होती आणि मुस्लिमांना प्रार्थना करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. न्यायालयाने म्हटले की, या आदेशामुळे हिंदू पक्षाचे हक्क मर्यादित झाले होते आणि म्हणूनच या निकालाच्या अनुषंगाने तो रद्द करण्यात आला. न्यायालयाने मुस्लीम पक्षाच्या बाजुनेही निकाल देताना त्यांच्यासाठी नमाज पठणासाठी धार जिल्ह्यात एका वेगळ्या ठिकाणी जमीन सरकारने उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश दिलेत.

केंद्र सरकार आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) यांना निर्देश

या संकुलाचे संरक्षण, जतन आणि संस्कृत शिक्षणासंदर्भात निर्णय लवकरात लवकर घ्यावेत, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) यांना दिलेत. यात्रेकरू आणि स्थानिक लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासकीय आणि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही बाजूंकडून बऱ्याच काळापासून सुरू असलेल्या दाव्यांच्या आणि ऐतिहासिक युक्तिवादांच्या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाचा हा निर्णय हिंदू पक्षासाठी एक मोठा विजय मानला जातोय.