Loksabha Election: उमेदवारांना अधिक किंमतीच्या मालमत्तेची माहिती द्यावीच लागेल : सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court Decision on Lok sabha Election Candidates Assets :

सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्राबाबत मोठा निर्णय दिलाय. उमेदवारांना आपल्या प्रतित्रापत्रात सर्वच मालमत्तेविषयी माहिती देणं बंधनकारक नसेल. परंतु ज्या जंगम मालमत्ताची किंमत अधिक आहे त्यांची माहिती द्यावीच लागेल, असा निर्णय न्यायालयाने दिलाय. तसेच सुप्रीम कोर्टाने अरुणाचलच्या तेजू विधानसभा मतदारसंघातील आमदार करिखो क्री यांच्या निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय कोर्टाने दिलाय. सुप्रीम कोर्टाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवत हा निर्णय दिलाय.(Latest News)

तसेच सुप्रीम कोर्टाने अरुणाचलच्या तेजू विधानसभा मतदारसंघातील आमदार करिखो क्री यांच्या निवडणूक रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावलीय. सुप्रीम कोर्टाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द ठरवत हा निर्णय दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्राबाबत मोठा निर्णय दिलाय. उमेदवारांना आपल्या प्रतित्रापत्रात सर्वच मालमत्तेविषयी माहिती देणं बंधनकारक नसेल. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

परंतु जी मालमत्ता भव्य जीवनशैली दाखवेल, त्या मालमत्तेची माहिती प्रतित्रापज्ञात द्यावी लागेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलाय. याचबरोबर न्यायालयाने उमेदवारांना दिलासा दिलाय. उमेदवारांना अप्रासंगिक असलेल्या बाबींमध्ये गोपनीयतेचा अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी स्वतःच्या किंवा त्यांच्या अवलंबितांच्या मालकीची प्रत्येक जंगम मालमत्ता उघड करणे आवश्यक नसल्याचं कोर्टाने म्हटलंय. मालमत्तेची किंमत जास्त नाही किंवा ती आलिशान जीवनशैली दर्शवत नाही, त्याबदद्ल मतदारांना जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार नसल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिलाय.

उमेदवाराने केवळ त्या जंगम मालमत्तेचा खुलासा करणे आवश्यक आहे, ज्या उच्च मूल्याच्या आहेत किंवा विलासी जीवनशैली दर्शवत असतात, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या टिप्पणीसह न्यायालयाने अरुणाचलच्या तेजू विधानसभा मतदारसंघातील अपक्ष आमदार कारिखो क्री यांची निवडणूक रद्द करण्याची याचिका फेटाळलीही न्यायालयाने फेटाळलीय. सुप्रीम कोर्टाने २०१९ च्या आमदार निवडणुकीवर शिक्कामोर्तब केलंय.

न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस आणि न्यायाधीश संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केलाय. उच्च न्यायालयाने कारिखो क्रीने निवडणुकीला अमान्य केलंय. कारिखो क्री यांनी निवडणूक अर्जात म्हणजेच प्रतिज्ञापत्रात उमेदवाराने, असा युक्तिवाद केला होता की, कारिखो क्री यांनी निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांच्या पत्नी आणि मुलाच्या मालकीची तीन वाहने उघड न करून अनुचित प्रभाव पाडला. त्यामुळे त्यांची निवडणूक रद्द करण्यात यावी.

या प्रकरणी निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटलं की, अशी वाहने एकतर आमदाराने अर्ज भरण्यापूर्वी भेट दिली, विकली किंवा सापडली आणि त्यामुळे ही वाहने आमदाराच्या पत्नी आणि मुलाच्या मालकीची मानली जाऊ शकत नाहीत. यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२३ नुसार वाहनांची माहिती उघड न करण्याच्या आरोपांना भ्रष्ट वर्तन मानले जाऊ शकत नाही.

मतदारांकडून उमेदवारांची खातरजमा करण्यासाठी उमेदवारांचा आपला जीवपणाला लागावा, इतका व्यापक प्रस्ताव आपण स्वीकारण्यास तयार नसल्याचं असे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यांचा गोपनीयतेचा अधिकार अशा बाबींच्या संदर्भात अजूनही टिकून राहील. जे मतदारांसाठी चिंतेचा विषय नाही. उमेदवाराला प्रत्येक मालमत्तेची माहिती देणं बंधनकारक नाहीये. उमेदवाराने आपल्या मालमत्तेची माहिती दिली नाही त्यांना आपण दोष देऊ शकत नाही.