दुसऱ्या पुरुषाशी रात्री फोनवर बोलल्याने पत्नी चारित्र्यहीन ठरत नाही, न्यायालयाची मोठी टिप्पणी

Extramarital Relationship Laws : पत्नी रात्री दुसऱ्या पुरुषासोबत फोनवर बोलते, याचा अर्थ ती चारित्र्यहीन आहे असा होत नाही. फक्त याच कारणावरून तिच्या चारित्र्यावर संशय घेतला जाऊ शकत नाही, अशी अत्यंत महत्त्वपूर्ण टिप्पणी दिल्लीतील एका सत्र न्यायालयाने केली आहे. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. पतीने केवळ फोन कॉलच्या आधारे पत्नीवर केलेले आरोप फेटाळून लावताना, कोर्टाने हा पतीचा संशयी स्वभाव आणि तिच्यावर केलेली मानसिक क्रूरता असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

या प्रकरणी मधुरेंद्र सिंग यांनी दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुनाली गुप्ता म्हणाल्या की, भारतीय समाज आता मागासलेला समाज राहिलेला नाही. एखाद्या महिलेचे पुरुषासोबतचे केवळ संभाषण चुकीचे मानले जाऊ शकत नाही. गोपनीयतेतील कोणताही हस्तक्षेप वाजवी आणि योग्य असला पाहिजे; तो पुराव्याशिवाय केवळ अस्पष्ट संशय किंवा आरोपांवर आधारित असू शकत नाही.

मधुरेंद्र सिंग यांची याचिका फेटाळणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला दिल्लीतील सत्र न्यायालयाने कायम ठेवले. सिंग यांनी आपल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला होता की, 'रात्री उशिरा झालेल्या फोनवरील संभाषणांची माहिती वैवाहिक वादाच्या खटल्यात बचावासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे ती जतन केली पाहिजे.' पण कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. दरम्यान, मधुरेंद्र सिंग यांनी फक्त कॉल रेकॉर्ड्स जतन करण्याची मागणी केली होती, ते न्यायालयात सादर करण्याची नाही.

पत्नी रात्री उशिरा फोनवर बोलायची

तक्रारदाराच्या आणि इतर काही लोकांच्या "विशिष्ट क्रमांकांचे" सीडीआर (कॉल डिटेल रेकॉर्ड) जतन करणे आवश्यक आहे, कारण पत्नी त्यांच्याशी रात्री उशिरा नियमितपणे बोलते आणि यामुळेच आमच्यात वारंवार वाद झाले आहेत, असे याचिकेत म्हटले होते.

पण कोर्टाने हा दावा फेटाळून लावला. "एखाद्या महिलेच्या रात्री उशिराच्या संभाषणांवरून तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही," असे मत न्यायाधीश गुप्ता यांनी व्यक्त केले. जोपर्यंत एखाद्या पुरुषासोबत तिचे अनैतिक किंवा विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत रात्री उशिराच्या फोन कॉल्सच्या आधारावर महिलेच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.