Husband Wife Clash : पुरुषांना कमाई -शिक्षणाची संधी, महिलांना का नाही? लग्नाच्या वयाच्या अंतरावर हायकोर्टाने काय टिप्पणी केली?

नवी दिल्ली : महिला आणि पुरुषांच्या लग्नाच्या वयातील अंतर हे पितृसत्ताक व्यवस्थेची खूण असल्याची टिप्पणी इलाहाबाद हायकोर्टाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केली. भारतात पुरुषांना लग्नासाठी किमान वय २१ वर्ष बंधनकारक आहे. तर महिलांना लग्नासाठी १८ वर्षाची मर्यादा बंधनकारक आहे. दोन्ही वधू-वरांमधील लग्नाच्या वयाच्या अंतरामागे पितृसत्ताक दृष्टीकोन असल्याची टिप्पणी कोर्टाने केली आहे.

मीडिया रिपोर्टनुसार, इलाहाबाद हायकोर्टातील एका प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश सौमित्र दलाय सिंह आणि न्यायाधीश डी. रमेश यांच्या पिठाने पुरुष आणि महिलांच्या लग्नच्या वयाच्या अंतरावर भाष्य केलं. 'पुरुषांना लग्नासाठी तीन वर्षांचा कालावधी हा शिक्षणासाठी दिला आहे. तसेच शिक्षण आर्थिक स्वातंत्र्य होण्यासाठी दिला आहे. मात्र, पुरुषांच्या उलट महिलांना कोणतीही संधी देण्यात आली नसल्याची टिप्पणी कोर्टाने केली.

घटनापीठाने म्हटलं की, 'पुरुषांना लग्नासाठी कमीत कमी तीन वर्षांचा अवधी देणे आणि महिलांना न देणे हा प्रकार समानतेच्या विरोधात आहे. हा पितृसत्ताक व्यवस्थेचा प्रकार आहेत. या प्रकाराला कायद्याचाही आधार मिळाला आहे. लग्नातील वयाच्या अंतराला व्यवस्थेत अशी मान्यता मिळाली आहे की, पुरुष हा वयाने मोठा असावा, जेणेकरून आर्थिक स्थिती हाताळेल. दुसरीकडे महिलांना दुय्यम दर्जा मिळतोय. खरं तर हा प्रकार समानतेच्या विरोधात आहे'.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

कोर्टातील एका प्रकरणादरम्यान घटनापीठाने टिप्पणी केली. एका व्यक्तीने कोर्टात एका एका प्रकरणासाठी याचिका दाखल केली होती. कौटुंबीक न्यायालयाने या व्यक्तीची लग्न रद्द करण्याची याचिका फेटाळली. या व्यक्तीचं म्हणणं आहे की, त्याचा बालविवाह झाला होता. त्या व्यक्तीला आता लग्न मान्य नाही. त्याचं लग्न २००४ साली झालं होतं. त्यावेळी त्याचं वय फक्त १२ वर्ष होतं. त्याच्या पत्नीचं वय फक्त ९ वर्ष होतं. त्यानंतर या व्यक्तीने २०१३ साली बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत लग्न रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली. या व्यक्तीने याचिका दाखल केली, त्यावेळी या व्यक्तीचं वय फक्त १० वर्ष १० महिने आणि २८ दिवस इतके होते.

दरम्यान, बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत बालविवाह झालेले दोन्ही व्यक्ती सज्ञान झाल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत कोर्टात दाद मागू शकतात. परंतु या प्रकरणी पती कोर्टात गेल्यानंतर त्याच्या पत्नीने विरोध केला आहे. पत्नीचं म्हणणं आहे की, 'तिच्या पतीने कोर्टात लग्न रद्द करण्याची मागणी केली, त्यावेळी पती सज्ञान होता. पती २०१० साली सज्ञान झाला होता. या प्रकरणावरून हायकोर्टाने पुरुष आणि महिलांच्या लग्नाच्या अंतरावरून अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत.