भारतात २०२९ साली शेवटची निवडणूक होणार; बड्या नेत्याच्या दाव्याने खळबळ

ठाकरे गटाचे ६ खासदार फुटल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. पक्षातील ९ पैकी ६ खासदार फुटल्याने उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. या फोडाफोडीच्या राजकारणावर खासदार संजय राऊत यांनी जहरी टीका केली आहे. ठाकरेंच्या शिवसेना फुटीवरून एमआयएमचे नेते,माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी खळबळजनक दावा केला आहे. भारतात २०२९ साली शेवटची निवडणूक ठरणार असल्याचा दावा इम्तियाज जलील यांनी केला आहे.

ठाकरेंचे खासदार फुटीवरून इम्तियाज जलील यांनी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला आहे. भाजपवर टीका करताना इम्तियाज जलील यांच्या एका विधानाने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. इम्तियाज जलील यांनी म्हटलं की, '२०२९ हे देशातलं शेवटची निवडणूक असणार आहे. २०२९ सालानंतर पुन्हा भाजप निवडून आली, तर या देशामध्ये निवडणूक होणार नाही'.

'विरोधी पक्षातील नेत्यांना खासदार आमदारांना धमक्या,पैशांचे आम्हीच दाखवून सत्तेमध्ये सामावून घेतल जातंय. त्यामुळे पुढच्या काळात लोकशाहीच धोक्यात येणार आहे, असा दावा जलील यांनी केलाय. पश्चिम बंगालपासून ते महाराष्ट्रात आताचे ऑपरेशन टायगरचे राजकारण लक्षात घेता सत्ताधारी भाजप हे पैशाच्या आणि ताकदीच्या जोरावर विरोधकांना संपवण्याचं सुरू आहे, असा गंभीर आरोप जलील यांनी केलाय

एका बाजूला ऑपरेशन टायगर आणि दुसऱ्या बाजूला लोकशाही धोक्यात येणार या इम्तियाज जलील यांच्या विधानाने राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय. विरोधकांवर दबाव आणून, केसेसची भीती दाखवून लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा चर्चेत विरोधकांसोबतच एमआयएमच्या नेत्यांनीही उडी घेतली आहे. जलील यांच्या या दाव्याला शिवसेनेच्या ठाकरे गटानेही थेट पाठिंबा दिलाय. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी जलील यांच्या मताशी सहमती दर्शवत, सध्या देशात हुकूमशाहीच सुरू असल्याचे सांगितले.

एकीकडे जलील आणि दानवे यांनी भाजपवर लोकशाही संपवत असल्याचा आरोप केला असतानाच, भाजपने मात्र हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावलाय. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी इम्तियाज जलील यांचं हे विधान म्हणजे केवळ वैफल्यग्रस्तता असल्याचं म्हटलंय. भारताची लोकशाही आणि संविधान इतकं कमकुवत नाही, जोपर्यंत सूर्य आणि चंद्र राहील तोपर्यंत बाबासाहेब आंबेडकरांची घटना राहील असं सांगत कराड यांनी उत्तर दिले.

एकीकडे २०२९ नंतर देशात निवडणूक होणार नाही, अशी भीती विरोधकांकडून व्यक्त केली जातेय, तर दुसरीकडे संविधानाने दिलेली लोकशाही सदैव टिकून राहील, असा विश्वास सत्ताधाऱ्यांकडून दिला जातोय. पैशांचा वापर, केंद्रीय यंत्रणांचा दबाव आणि पक्षांतराचे नाट्य यावरून सुरू झालेली ही नवी लोकशाही विरुद्ध हुकूमशाहीची लढाई आगामी काळात कुठलं वळण घेणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.