ज्ञानेश कुमारांविरोधाच्या आंदोलनादरम्यान निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय; SIRतून वगळण्यात आलेल्यांना नोंदणीची पुन्हा संधी

देशभरात राबवण्यात आलेल्या 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' (SIR) मोहिमेदरम्यान मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने नावे वगळण्यात आली होती. यावरून निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. देशभरात निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आंदोलन चालू आहे. याच दरम्यान निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलाय.

ज्या २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली आहे, तिथे एक 'विशेष मोहीम' राबवण्याचे निर्देश आयोगाने दिलेत. या यातून पात्र मतदारांचा मतदार यादीत समावेश केला जाणार आहे. जे मतदार SIR दरम्यान काही कारणास्तव वगळले गेले होते, त्यांची मतदार नोंदणी केली जाणार आहे. यासह पात्र तरुण आणि पहिल्यांदाच मतदान करणारे नागरिक यांचाही मतदार यादीत समावेश केला जाणार आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने २९ सप्टेंबर रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून यासंदर्भात निर्देश दिले होते. त्यानंतर गुरुवारी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सदरम्यान आयोगाने या सूचनांचा पुनरुच्चार केलाय. मतदार यादी अद्ययावत करण्याच्या निरंतर प्रक्रियेचा भाग म्हणून, पात्र व्यक्तींची नावे—जी अद्याप समाविष्ट झालेली नाहीत. मतदार यादीत समाविष्ट करण्यास मदत करण्याचे निर्देश आयोगाने मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मतदार नोंदणी अधिकारी यांना देण्यात आलेत.

फॉर्म ६ वापरून मतदार यादीत पुन्हा नावे समाविष्ट करता येतील

ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादीची 'विशेष सखोल पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया पूर्ण झालीय. तेथील नागरिक मतदार यादीत आपली नावे समाविष्ट करण्यासाठी 'फॉर्म ६'चा भरू शकतात. यासाठी SIR दरम्यान आवश्यक असणाऱ्या अतिरिक्त घोषणापत्राची (declaration form) गरज भासणार नाही. २९ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या एका निर्देशात निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, SIR शी संबंधित अतिरिक्त घोषणापत्र केवळ SIR प्रक्रियेदरम्यानच लागू होते. SIR कालावधी संपल्यानंतर, 'मतदार नोंदणी नियम, १९६०' अन्वये विहित केलेल्या प्रमाणित नमुन्याचा वापर केला जाईल.

'इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, ऑनलाइन 'फॉर्म ६' मध्ये यापूर्वी अर्जदारांना एक प्रश्न विचारला जात असे की, मागील 'विशेष सखोल पुनरावृत्ती' (SIR) प्रक्रियेनंतर त्यांचे किंवा त्यांच्या पालकांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते का. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी या बदलावर आक्षेप नोंदवले होते.

निवडणूक आयोगाच्या नवीन निर्देशानुसार, ज्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आणि ज्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली आहेत, असे नागरिक आता विहित 'फॉर्म ६' (Form 6) द्वारे अर्ज करू शकतील. तसेच, कोणत्याही कारणास्तव मतदार यादीत नाव समाविष्ट होऊ न शकलेल्या पात्र मतदारांची ओळख पटवण्याचे निर्देशही आयोगाने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.