Driving Licence Validity : ड्रायव्हिंग लायसन्स ५० वर्षे वैध राहणार; वाहन ट्रान्सफरही ऑनलाइन; नियम बदलण्याचा सरकारचा विचार

ड्रायव्हिंग लायसन्सची (driving licence) वैधता संपली तरी काहींच्या लक्षात राहत नाही. ज्यावेळी लक्षात येतं तोपर्यंत वेळ निघून गेलेली असते. काहींना तर वाहतूक पोलिसांनी पकडल्यानंतर दंड भरावा लागतो. त्यानंतर ड्रायव्हिंग लायसन्स नुतनीकरणासाठी आरटीओ (RTO) ऑफिसला फेऱ्या माराव्या लागतात. याशिवाय वाहन ट्रान्सफरचाही विषय तसाच आहे. त्यासाठीही ऑफिसच्या चकरा माराव्या लागतात. पण आता या कटकटीतून वाहन मालक आणि चालकांची सुटका होणार आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्स वैधता आणि वाहन ट्रान्सफरसंदर्भात नियमांमध्ये लवकरच मोठा बदल करण्याचा विचार केंद्र सरकारकडून केला जात आहे.

ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि वाहनासंबंधी कामांसाठी वाहन मालक आणि चालकांना आरटीओ कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. या कटकटीपासून सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकार नव्या नियमांवर विचार करत आहे. दोन महत्वाच्या प्रस्तावांवर चर्चा सुरू आहे. ड्रायव्हिंग लायसन्सची वैधता वाढवणे आणि वाहनांशी संबंधित सर्व सेवा ऑनलाइन करण्यासंदर्भात सरकारी पातळीवर विचार सुरू आहे.

ड्रायव्हिंग लायसन्सला ५० वर्षे वैधता

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, या नव्या प्रस्तावानुसार, ड्रायव्हिंग लायसन्सची वैधता ५० वर्षांपर्यंत असू शकते. सध्याच्या नियमानुसार, ड्रायव्हिंग लायसन्स २० वर्षांपर्यंत वैध असते. त्यानंतर त्याचे नुतनीकरण करावे लागते. अनेकदा वैधता वाढवण्यासंदर्भातील तारीख उलटून गेल्यानंतर चालकांना आरटीओ कार्यालयांत धावाधाव करावी लागते. त्यामुळे त्याची वैधता ५० वर्षे करण्याचा विचार सरकार करत आहे. नुतनीकरण प्रक्रियेला लागणारा विलंब आणि आरटीओ कार्यालयात माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्यांपासून चालकांची सुटका होण्यास मदत होईल.

घरबसल्या वाहन ट्रान्सफर होणार

वाहनांच्या खरेदी-विक्रीसंदर्भात बदल करण्याचाही प्रस्ताव आहे. वाहनाचा मालकी हक्क बदलणे म्हणजेच व्हेइकल ओनरशिप ट्रान्सफर आणि परमिट रिन्यूअलसारखी अत्यंत महत्वाची, खर्चिक आणि वेळखाऊ कामे डिजिटल होणार आहेत. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास जुनी गाडी खरेदी किंवा विक्री केल्यानंतर नाव ट्रान्सफर करण्यासाठी आरटीओ ऑफिसच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत. घरबसल्या कॉम्प्युटर किंवा मोबाइलवरूनच ही कामे काही मिनिटांत होऊ शकतात.

या प्रस्तावांना मान्यता मिळाली तर, त्याचा महसूलावर परिणाम होईल, असे काही राज्यांमध्ये म्हटले जात आहे. मात्र, यामुळे राज्य सरकारच्या उत्पन्नावर काहीही परिणाम होणार नाही, असं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. लायसन्स किंवा वाहनांशी संबंधित कामांचे जे शुल्क आकारले जाते, ते ऑनलाइन यंत्रणेच्या माध्यमातून अगदी सहजतेने भरले जाऊ शकतात. फक्त अर्जदारांना संबंधित कार्यालयांत फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.