Cast Census : PM मोदींनी विरोधकांच्या हातातून महत्वाचा मुद्दा हिसकावला; जातनिहाय जनगणनेचा कुणाला फायदा अन् कुणाचं नुकसान?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातनिहाय जनगणनेला मंजुरी देऊन मोठा राजकीय डाव खेळला आहे. मोदी सरकारने निर्णय घेत विरोधक, काँग्रेस,आणि खासदार राहुल गांधी यांच्या हातातून महत्वाचा मुद्दा हिसकावून घेतला आहे. दीर्घ काळापासून काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते राहुल गांधी आणि विरोधकांकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी सुरु होती. या मागणीवरून विरोधकांकडून भाजपवर टीका केली जात होती. मात्र, एनडीए सरकारच्या निर्णयाने राजकारण बदललं आहे. मोदी सरकारच्या निर्णयाचा नेमका कुणाला फायदा आणि कुणाचं नुकसान होणार, याविषयी जाणून घेऊयात.

जातनिहाय जनगणना महत्वाची का आहे?

विरोधकांचं म्हणणं आहे की, 'जातनिहाय जनगणनेमुळे कोणत्या जातीत किती लोक आहेत. याची सविस्तर माहिती मिळेल. त्यानुसार आरक्षणाचा थेट लाभ त्यांना देता येईल. विरोधकांकडून दावा केला जातो की, 'मागासवर्गीयांची संख्या अधिक असून त्यांना देशात भागीदारी, लाभ दिले जात नाही. राहुल गांधी यांनी जाहीर सभेत सांगितलं होतं की, 'आमचं सरकार स्थापन झाल्यास आम्ही जातनिहाय जनगणना करू. तसेच आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक करू. मात्र, आता पंतप्रधान मोदींनी नवा डाव खेळत विरोधकांच्या हातातून मुद्दा हिसकावून घेतला आहे.

काय होणार परिणाम?

जातनिहाय जनगणनेमुळे कोणत्या जातीत किती लोक आहेत, याची माहिती होईल. जातनिहाय जनगणनेनुसार मागासवर्गीय जातींमध्ये लोकांची संख्या अधिक असेल, तर त्यांना अधिक आरक्षण देण्याचा दबाव असणार आहे. समाजात काही जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यांनाही आरक्षणाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत समाजिक आर्थिक जनगणना झाली आहे. परंतु पहिल्यांदा जातनिहाय जनगणना होणार आहे. जातनिहाय जनगणनेमुळे देशातील राजकारणात मोठा बदल पाहायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे हिंदी पट्ट्यात मोठा बदल पाहायला मिळणार आहे.

आता पुढे काय होणार?

राहुल गांधी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा घेऊन सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाला धार देण्याचा प्रयत्न करत होते. आता मोदी सरकारच्या निर्णयाने त्यांचा समाजिक न्यायाचा मुद्दा मागे पडू शकतो. त्यांना आता हाती दुसरा मुद्दा घ्यावा लागणार आहे. केंद्राच्या निर्णयानंतर जातनिहाय जनगणनेची मागणी सर्व राज्यात वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या सामाजिक धोरणांमध्ये बदल पाहायला मिळण्याचती शक्यता आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यावरही नव्याने चर्चा होऊ शकते.