मोठ्या झालेल्या मुलांनाही पालकांकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार; न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुलगा किंवा मुलगी १८ वर्षांची झाली म्हणजे पालकांची जबाबदारी संपत नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. १८ वर्षांवरील वयस्कर मुलेसुद्धा आपल्या पालकांकडून पोटगी मिळण्यासाठी पात्र आहेत, असे स्पष्ट केले.

मुलगा वयात आला म्हणजे तो वडिलांकडून पोटगीची मागणी करू शकत नाही, हा वडिलांचा आक्षेप उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर कुटुंब न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. सज्ञान मुलांनाही त्यांच्या पालकांकडून पोटगी मिळण्याचा कायदेशीर हक्क आहे, असा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश कुटुंब न्यायालयाच्या न्यायाधीश निशा सिंह यांनी दिला आहे. पण ही पोटगी मिळवण्यासाठी संबंधित मुलाला, आपण कायद्यानुसार नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ आहोत, हे न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

वकील प्रदीप सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण अमेठी जिल्ह्यातील मुसाफिरखाना येथील रहिवासी नसरीन आणि मुन्शीगंज येथील रहिवासी झैनुल हक यांच्या कुटुंबाशी संबंधित आहे. या दोघांमध्ये कौटुंबिक वाद झाल्यानंतर २००६ मध्ये न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, नंतरच्या काळात दोघांनी लग्न करून आपला संसार थाटला. त्यांच्यातील या वादानंतर, त्यांचा सज्ञान झालेला मुलगा 'अमन रझा' याने २०२५ मध्ये आपल्या वडिलांकडून पोटगी मिळण्यासाठी कुटुंब न्यायालयात अधिकृत याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

मुलगा सज्ञान झाल्यामुळे तो पोटगीचा दावा करू शकत नाही आणि २००६ मधील करारानुसार त्याने वडिलांकडे मागण्या न करण्याचे मान्य केले होते, असा युक्तिवाद वडील झैनुल हक यांनी केला होता. आपला मुलगा शिक्षणाच्या जोरावर एक ऑनलाइन फॉर्म भरण्याचे दुकान चालवून स्वतःचा खर्च करू शकतो, असा दावाही त्यांनी न्यायालयात केला. मात्र, दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद सविस्तरपणे ऐकून घेतल्यानंतर सुलतानपूर कुटुंब न्यायालयाच्या न्यायाधीश निशा सिंह यांनी वडिलांचे आक्षेप फेटाळून लावत मुलाची याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारली. दरम्यान, न्यायालयाने यावेळी हे देखील स्पष्ट केले की, याचिका सुनावणीसाठी स्वीकारली म्हणजे पोटगी मंजूर झाली, असा होत नाही. यासाठी मुलाला आपण स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास खरोखरच असमर्थ का आहोत, हे कायदेशीर कारणांसह न्यायालयात सिद्ध करावे लागेल.

कायदा काय सांगतो?

'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) च्या कलम १४४ नुसार, पत्नी, मुले आणि आई-वडिलांना पोटगी मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क देण्यात आला आहे. या नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार पोटगीबाबतचे नियम अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहे. जर एखादे मूल (मग ते कायदेशीर असो वा अनैतिक) स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असेल, तर त्याची काळजी घेणे वडिलांचे कर्तव्य आहे.

जर एखादी प्रौढ मुलगी अविवाहित असेल आणि शारीरिक किंवा मानसिक विकृती, दुखापत किंवा अपंगत्वामुळे स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकत नसेल, तर तिला तिच्या वडिलांकडून पोटगी मिळवण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे. नवीन कायद्यामधून 'अल्पवयीन' हा शब्द वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे आता केवळ लहान मुलेच नव्हे, तर प्रौढ बेरोजगार मुले किंवा उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी सुद्धा योग्य अटींच्या अधीन राहून पोटगीसाठी पात्र ठरू शकतात.