Maratha Community Demand: मराठा समाजाच्या कोणकोणत्या मागण्या झाल्यात मान्य? संपूर्ण यादीच आली समोर...

Maratha Community Reservation Demand

मनोज जरांगेंसह लाखोंच्या संख्येने मराठा आंदोलक मुंबईच्या वेशीवर येऊन धडकल्यानंतर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. याचा अध्यादेश स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवारी (२७ जानेवारी) सकाळी ८ वाजता मनोज जरांगे यांच्या हाती देणार आहेत. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या नेमक्या काय होत्या? त्यातील कोण-कोणत्या मागण्या राज्य सरकारने पूर्ण केल्या? असा प्रश्न महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला पडला आहे? मान्य झालेल्या सर्व मागण्यांची यादी साम टीव्हीच्या हाती लागली आहे.

मनोज जरांगेंच्या कोणकोणत्या मागण्या मान्य झाल्यात?

• नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. अशी मागणी जरांगे यांनी केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे.

• राज्यभरात ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. तसेच आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याचा डेटा आम्हाला द्या, अशी मागणी जरांगेंनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली.

• शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही जरांगे यांची मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे मान्य केले.

• सगे सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही. अशी जरांगेंची मागणी होती, ती सरकारने मान्य केली.

• ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना आहे. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले.

• अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, त्यासाठी गृहविभागाने पत्र द्यावे, अशी जरांगेंची मागणी होती. ती देखील मान्य करण्यात आली.

• मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच, तर आमच्या जागा राखीव ठेवा, अशी मागणी जरांगेंनी यांनी केली. ती देखील मान्य करण्यात आली.

• क्युरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली.