DRDO चे माजी शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांच्या जामीनावर निर्णय राखीव, कोर्टात सुनावणीदरम्यान काय घडलं?

संजय गडदे, साम टीव्ही

गाजलेल्या हेरगिरी प्रकरणात डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (DRDO) चे माजी वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर बॉम्बे हायकोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आदेश नंतर जाहीर केला जाईल असे स्पष्ट केले.

हेरगिरी प्रकरण कसे उघडकीस आले?

तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, डॉ. कुरुलकर सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एका महिलेच्या संपर्कात आले होते. संबंधित महिला स्वतःला डिफेन्स रिसर्चमध्ये रस असल्याचे सांगत होती. मात्र पुढील तपासात तिचा पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेशी संबंध असण्याची शक्यता समोर आली.

एटीएसने दिलेल्या माहितीनुसार, कुरुलकर यांनी भारताच्या संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित काही संवेदनशील प्रकल्पांची माहिती शेअर केल्याचा आरोप आहे. यामध्ये क्षेपणास्त्र आणि संरक्षण प्रणालीशी संबंधित तांत्रिक माहितीचा समावेश असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.

एटीएसचा दावा काय?

सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) न्यायालयात सांगितले की हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित माहिती लीक झाल्याची शक्यता आहे. कुरुलकर ज्या पदावर कार्यरत होते, त्या पदामुळे त्यांना अनेक महत्त्वाच्या संरक्षण प्रकल्पांची माहिती उपलब्ध होती, असेही एटीएसने नमूद केले. तसेच तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे डिजिटल पुराव्यांची तपासणी सुरू असल्याने आरोपीला जामीन दिल्यास तपासावर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद एटीएसने केला.

बचाव पक्षाचा युक्तिवाद

कुरुलकर यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की त्यांच्या क्लायंटविरुद्धचे आरोप अतिशयोक्तीपूर्ण आहेत. संभाषणात अधिकृतरीत्या “गोपनीय” श्रेणीत येणारी कोणतीही माहिती शेअर करण्यात आलेली नाही, असा बचाव पक्षाचा दावा आहे.तसेच कुरुलकर यांनी दीर्घकाळ देशाच्या संरक्षण संशोधन क्षेत्रात काम केले असून त्यांची कारकीर्द स्वच्छ राहिली आहे, त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करावा अशी मागणीही करण्यात आली.

न्यायालयाचा निर्णय राखीव

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणातील निर्णय सध्या राखून ठेवला आहे. यावर लवकरच डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांना जामीन मंजूर करायचा की नाही यावर निर्णय देण्यात येणार आहे.