Water Metro : मुंबईकरांचा प्रवास आता लाटांवरून! 'वॉटर मेट्रो'साठी फडणवीसांचा मास्टरप्लॅन, ३ टप्प्यांत बदलणार शहराचा चेहरा

Mumbai water metro project full details routes cost and phases explained : मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि प्रवासाचा वेग वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने आता 'वॉटर मेट्रो'वर (Water Metro Project) भर दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीत या प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. जगातील सर्वात मोठ्या जलवाहतूक प्रकल्पांपैकी एक असलेला हा प्रकल्प तीन टप्प्यांत राबविला जाणार असून, यासाठी आवश्यक असलेल्या जहाजांची बांधणी करण्यासाठी राज्यात विशेष 'शिपयार्ड' (Shipyard Development) विकसित केले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलवाहतूक संदर्भात आढावा बैठक पार पडली. मुंबई महानगर प्रदेशात जल प्रवासी वाहतुकीसाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यात कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने शिपयार्ड विकसित करण्यासाठी जागा निश्चित केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. यातून जलप्रवासी वाहतुकीसाठी आवश्यक बोटींची बांधणी होऊ शकेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

जलमार्ग, विविध बंदरांचा विकास, सागरी प्रवासी वाहतूक प्रकल्प यांची सविस्तर माहिती या बैठकीत सादर करण्यात आली. तसेच नांदगाव, दिघी, विजयदुर्ग येथे शिपयार्ड विकसित करणे, मुंबई महानगर क्षेत्रात जलमार्ग कार्यान्वित करणे, ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर विकसित करण्याबाबतही सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी मंत्री नितेश राणे आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबई वॉटर मेट्रोची वैशिष्ट्ये:

11 नवीन जलमार्ग - 24 नवीन टर्मिनल्स- 215 किमी

जल मार्ग/टर्मिनल्सचे आधुनिकीकरण - 21 मार्ग, 20 टर्मिनल्स- 125 किमी

एमएमआर प्रदेशातील एकूण जल मार्गांची लांबी- 340 किमी

सन 2031 पर्यंत वार्षिक 7.5 कोटी जल प्रवासी संख्या .

नागरी, नौकानयन आणि आपत्कालीन पायाभूत सुविधा - ₹3436 कोटी सागरी पायाभूत सुविधा

इलेक्ट्रिक/हायब्रिड जहाजे (बोटी) संख्या - 207 - खासगी ऑपरेटर- ₹3156 कोटी

जलप्रवासी वाहतुकीसाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प :

सुलभ, शाश्वत आणि परवडणाऱ्या जलप्रवासी वाहतुकीसाठी सार्वजनिक - खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात तीन टप्प्यात कार्यान्वित होणारा हा वॉटर मेट्रो प्रकल्प जगातील जलप्रवासी वाहतुकीतील एक मोठा प्रकल्प ठरेल. पहिल्या टप्प्यात ₹1500 कोटी निधी खर्च होईल. केंद्र सरकारच्या बिल्डिंग क्लस्टर धोरणास अनुसरून शिपयार्ड विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळांने सामंजस्य करार केला आहे. याचबरोबर जहाजबांधणी क्षेत्रातील सार्वजनिक व खासगी नामांकित उद्योगांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.