Mumbai Local Accident: परप्रांतीय घेतायेत मुंबईकरांचा जीव, रेल्वे अपघातात अजून किती बळी? चौघांच्या मृत्युला जबाबदार कोण?

सुप्रीम मस्कर, साम टीव्ही

दिवा- मुंब्रा लोकलच्या अपघातानं पुन्हा एकदा मुंबईकरांच्या 'नरक यातना' कधी थांबणार? असा प्रश्न निर्माण झालाय. त्यात परप्रांतीयांचे लोंढे लोकलवरचा ताण कसा वाढतोय? मुंबईला 'स्वतंत्र रेल्वे बोर्ड' का हवा आहे? पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून...

दर दिवशी उत्तर प्रदेश, बिहार आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून परप्रांतीयांचे लोंढे मुंबईत आदळत असतात. ही मुंबई कुणाला उपाशी ठेवत नाही..मुंबईत पोटापाण्यासाठी स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललीय एवढी की या सगळ्यांना सामावून घेण्याची मुंबईची क्षमताच आता संपत चाललीय. याचा ताण येतोय तो इथल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर..लटकलेली लोबकळलेली माणसं घेऊन धावणारी लोकल तर इथे नित्याचीच...

दिवा-मुंब्रा इथं झालेल्या अपघातानं लोकलमधील गर्दीचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी या दुर्घटनेसाठी पुन्हा एकदा परप्रांतीयांच्या लोंढ्याला जबाबदार धरलंय. पण गर्दीचा हा मुद्दा काही आत्ताचा नाही. सात वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी परप्रांतीय लोंढ्यामुळे मुंबईच्या लोकल सेवेवरील ताण वाढतोय, असं स्पष्ट मत व्यक्त केलं होतं.

तर “मुंबईसाठी स्वतंत्र रेल्वे बोर्ड स्थापन करण्याची गरज आहे", असं मतही न्यायालयानं नोंदवलं होतं. ज्यामुळे मुंबईची लाईफलाईन समजल्या जाणाऱ्या ‘मुंबईसाठी स्वतंत्र रेल्वे बोर्ड’ असावी, असं मागणी सर्वच स्तरातून पुढे आली होती. या स्वतंत्र रेल्वे बोर्डमुळे रेल्वेवरील ताण कसा कमी झाला असता पाहुयात.

मुंबईसाठी स्वतंत्र रेल्वे बोर्ड का हवा?

- स्वतंत्र बोर्ड असल्यास स्थानिक पातळीवरच निर्णय घेता येणार

- सेंट्रल, वेस्टर्न, हार्बर या वेगवेगळ्या विभागांमध्ये समन्वय साधणे शक्य

- फूटओव्हर ब्रिज, स्टेशन सुधारणा, नवीन लोकल वेळापत्रक ही काम जलद होणार

- नवीन स्टेशनची उभारणी करण्याचा निर्णय शक्य

पश्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे आणि हार्बर रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लाखो सामान्य प्रवाशांची परिस्थिती म्हणजे ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशी झाली आहे. दरवर्षी पावसाळा सुरु होण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासन योग्य पूर्वतयारी करत नसल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल होतात आणि रेल्वे अपघातामुळे अनेकांना हकनाक आपला जीव गमवावा लागतोय. मुंबईसारख्या महानगरात नागरिकांना पुरेशा सुविधा हे रेल्वे प्रशासन देऊ शकत नाहीये.प्रशासन असंच निष्क्रीय राहिलं तर जगण्याच्या भाऊगर्दीत मरणं स्वस्त होतयं असचं म्हणावं लागेल.