Mumbai : २५४ एकर सरकारी जमीन खासगी कंपनीच्या ताब्यात, राऊतांच्या दाव्याने राज्यात खळबळ

मीरा भाईंदर येथील शेकडो एकर शासकीय जमिनीच्या मालकी हक्कावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते Vijay Wadettiwar यांनी महायुती सरकारवर गंभीर आरोप करत, सुमारे २५४ एकरांहून अधिक सरकारी जमीन खासगी बिल्डरांच्या फायद्यासाठी वळवण्यात आल्याचा दावा केला. तसेच खासदार संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत "महाराष्ट्रातील २९५ एकर सरकारी जमिनीची कायद्याच्या संरक्षणात लूट" केल्याचा आरोप केला आहे.

नागपुरात पत्रकार परिषदेत बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, मीरा भाईंदर येथील मौजे भाईंदर परिसरातील सुमारे २५४.८८ एकर जमीन मूळतः राज्य सरकारची होती. या जमिनीच्या अभिलेखात शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता बदल करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जमीन सरकारकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र त्यानंतर वरिष्ठ पातळीवर या प्रकरणाचा पाठपुरावा झाला नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात केंद्र सरकारचे अपील फेटाळत संबंधित जमीन ‘मीरा सॉल्ट वर्क्स’च्या मालकीची असल्याचे मान्य केले. यावर टीका करत वडेट्टीवार यांनी, “ज्या प्रकरणात अधिकारक्षेत्राच्या मुद्द्यावर सुनावणी सुरू होती, त्यात थेट मालकी हक्काचा निर्णय खासगी कंपनीच्या बाजूने कसा लागला? सरकारी वकील झोपले होते का?” असा सवाल उपस्थित केला.

त्यांनी पुढे आरोप केला की, सरकारच्या तिजोरीत आर्थिक तूट असताना कोट्यवधी रुपयांची जमीन खासगी विकासकांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता टीका झाल्यानंतर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भाषा करत असले तरी उच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत सरकार काय करत होते, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, खासदार संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत या प्रकरणात म्हटले की ही आमच्या सर्वांच्या जमिनीची लूट आहे. पुढे ते म्हणाले, मीरा भाईंदर येथील २९४.६६ एकर शासकीय जमीन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने खाजगी लँडलॉर्ड्स आणि रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या हाती कशी गेली? ही जमीन मूळची पूर्णतः सरकारी मालकीची होती. लीझवर दिली होती, पण १९८० पासून मिरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स, मिरा सॉल्ट वर्क्स, इस्टेट इन्वेस्टमेंट इत्यादी खाजगी कंपन्यांनी कोर्टाच्या विविध आदेशांद्वारे (१९९६, २००२, २०१८) ही जमीन हडप केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या काही निर्णयांमुळेही खाजगी पक्षांना फायदा झाला. आता महाराष्ट्र सरकारने मान्य केलंय की ही जमीन पूर्णपणे शासकीय आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात Special Leave Petition (SLP) दाखल करण्याचा निर्णय घेतलाय.हे ठीक आहे,पण एकाद्या मंत्र्याने त्याच्या अधिकारात हा असा निर्णय घेतला असता तर याच न्यालयाने भ्रष्टाचार झाला म्हणून ताशेरे ओढले असते.