मुंबईकरांना नववर्षाची मोठी भेट! ओसी नसलेल्या २०००० इमारतींना दिलासा, १० लाखांहून अधिक नागरिकांना फायदा

गेल्या काही वर्षांपासून भोगवटा प्रमाणपत्र ('ओसी') अभावी कायदेशीर अडचणी आणि आर्थिक भुर्दंड सोसणाऱ्या मुंबईकरांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबईतील सुमारे २० हजार इमारतींना नियमित करण्यासाठी 'सुधारीत भोगवटा अभय योजना' लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. याचा फायदा वर्षानुवर्षे ओसीपासून वंचित दहा लाखांपेक्षा जास्त मुंबईकरांना मिळेल.

विधानसभेत निवेदनाद्वारे माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. ते म्हणाले गेल्या साडेतीन वर्षांपासून महायुती सरकार मुंबईचा कायापालट करत आहे. मुंबईबाहेर गेलेल्या मूळ मुंबईकरांना पुन्हा सन्मानाने आणण्यासाठी आणि येथे वास्तव्यास असलेल्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

२० हजार इमारती आणि १० लाख मुंबईकरांना लाभ

मुंबईत अशा जवळपास २० हजार इमारती आहेत ज्यांच्या मूळ मंजूर आराखड्यात किरकोळ बदल केल्यामुळे त्यांना ओसी मिळू शकलेली नाही. ओसी नसल्याने या इमारतींमधील रहिवाशांना दुप्पट मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आणि मलनिःसारण कर भरावा लागतो. या योजनेमुळे सुमारे अडीच लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांना आणि १० लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना थेट फायदा होणार आहे. अनेक गृहनिर्माण संस्था या योजनेसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत होत्या, त्यांच्या मागण्या मान्य करून सरकारने मोठा दिलासा देत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले

या योजनेमुळे मुंबईकरांना ओसी नसल्यामुळे भरावा लागणारा दुप्पट मालमत्ता कर भरावा लागणार नाही. घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी बँकांकडून कर्ज मिळणे सुलभ होईल. घरांना योग्य भाव मिळत नव्हता, आता खरेदी-विक्रीला चालना मिळून योग्य किंमत मिळेल. पुनर्विकासात आता नागरिकांना त्यांच्या संपूर्ण क्षेत्राचा लाभ घेता येईल, जे आधी केवळ मंजूर नकाशापुरते मर्यादित होते त्याचबरोबर महापालिकेच्या कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार आता दूर होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

या योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर करताना, नियमानुकूल करावयाच्या क्षेत्रासाठी (अतिरिक्त चटई क्षेत्र/फंजिबल क्षेत्र) अधिमूल्य (Premium) आकारताना रेडीरेकनरच्या प्रचलित दरात थेट ५०% सवलत दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, पहिल्या सहा महिन्यांत जे प्रस्ताव येतील त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. मात्र, ६ महिने ते १ वर्ष या काळात येणाऱ्या प्रस्तावांना प्रचलित दराच्या ५० टक्के दंड आकारला जाईल. केवळ संपूर्ण इमारतच नाही, तर एखाद्या इमारतीमधील केवळ एका सदनिकाधारकाला वैयक्तिकरित्या ओसी हवी असल्यास, त्यासाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.