Dombivli : डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींमधील नागरिकांचं टेन्शन वाढलं

अभिजीत देशमुख, साम टीव्ही

६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक चौकशी समिती नेमली होती. या समितीची एकही बैठक झाली नाही. या समितीने तातडीने चौकशी करुन त्याचा अहवाल सादर करावा, अशी मागणी याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याकडे केली आहे. यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी शिनगारे यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली.

डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारत प्रकरणात याचिकाकर्ते पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच माहिती अधिकारात हे प्रकरण उघड करुन त्याची चौकशी करण्याची मागणी कल्याण डोंबिवली महापालिकेकडे केली होती. महापालिकेने या प्रकरणात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करुन बिल्डरांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले होते.

या प्रकरणात एसआयटी नेमली गेली होती. त्याचबरोबर ईडीने देखील चौकशी केली होती. मात्र या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरीता राज्य सरकारने समितीने नेमली होती. या समितीची एकही बैठक पार पडलेली नाही. या समितीचे अध्यक्ष ठाणे जिल्हाधिकारी होते. त्यांची याचिकाकर्ते पाटील यांनी भेट घेऊन सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने चौकशी करुन त्याचा अहवाल तातडीने सरकारला सादर करावा.

65 बेकायदा इमारत प्रकरणात खोटे कागदपत्रे सादर करुन महारेरा प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. महारेराची ही फसवणूक झाली आहे. मात्र अशा प्रकारची फसवणूक झाल्यास महारेराकडून घर खरेदी करणाऱ्यांना प्रकल्पाच्या एकूण रक्कमेपैकी पाच टक्के रक्कम फसवणूक झालेल्या रहिवासियांना दिली जाते. महारेरानेही याबाबतीत पाऊल उचलून 65 बेकायदा इमारत प्रकरणातील फसवणूक झालेल्या रहिवासियांना पाच टक्के रक्कम द्यावी, अशी मागणी ही याचिकाकर्ते पाटील यांनी केली आहे.