Santosh Deshmukh Case : SIT बदलली, मकोका लागला; कराडवर हत्येचा गुन्हाही दाखल होणार?

भरत मोहळकर, साम टीव्ही, प्रतिनिधी

Santosh Deshmukh Case Updates : सरपंच हत्या प्रकरणाला नवं वळण मिळालंय. एसआयटीची टीम बदलताच खंडणी प्रकरणात अटकेत असलेल्या वाल्मीक कराडलाही आता मकोका लावण्यात आलाय. संतोष देशमुखांच्या हत्या प्रकरणातही आता कराडच्या मुसक्या आवळल्या जाण्याची शक्यता आहे. कराडवर मकोका का लावला? आणि पुढे काय कारवाई होणार त्यावरचा हा विशेष रिपोर्ट.

सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आता आणखी ट्विस्ट आलाय.. सरकारने एसआयटीतील अधिकारी बदलताच खडंणी प्रकरणी कोठडीतील असलेल्या वाल्मीक कराडवर मकोका लावण्यात आलाय. यापूर्वी सीआयडीने सरपंच हत्या प्रकरणातील 8 आरोपींवर मकोका लावला होता. मात्र त्यातून वाल्मीक कराडला वगळण्यात आलं होतं. त्यावरून मनोज जरांगेंपासून सुरेश धस यांच्यापर्यंत सर्वांनी सरकारला घेरलं होतं.

सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी सरकारने 1 जानेवारीला 8 सदस्यीय एसआयटी स्थापन केली होती. मात्र यातील पीएसआय महेश विघ्ने, हवालदार मनोज वाघ यांचे कराडसोबतचे फोटो व्हायरल झाले. त्यामुळे एसआयटीच्या निष्पक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित केला जात होता. त्यातच एसआयटीने कराड वगळता इतर 8 आरोपींवर मकोका लावल्याने एसआयटीवर संशय व्यक्त केला जात होता. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीसांनी फोन फिरवला आणि एसआयटीत बदल करण्यात आला. एसआयटीत काय बदल करण्यात आले आहेत? पाहूयात.

आधी बसवराज तेली हे एसआयटीचे प्रमुख होते. तर सध्या त्यांच्याच नेतृत्वात एसआयटी तपास करणार आहे. मात्र पीएसआय विजय जोनवाल यांच्या जागेवर अपर पोलीस अधीक्षक किरण पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. पीएसआय महेश विघ्ने यांच्या जागी बीडचे पोलीस उपअधीक्षक अनिल गुजर, पीएसआय आनंद शिंदे यांच्या जागेवर पीआय सुभाष मुठे, पीएसआय तुळशीराम जगताप यांच्या जागेवर पीआय अक्षय ठिकणे, हवालदार मनोज वाघ यांना वगळून हवालदार शर्मिला साळुंखे यांची नियुक्ती करण्यात आलीय. तर केजचे हवालदार चंद्रकांत काळकुटे यांना बदलून हवालदार दीपाली पवार यांना नियुक्त करण्यात आलं. तर बाळासाहेब अहंकारे यांनाही वगळण्यात आलंय. नव्या एसआयटीचा तपास योग्य दिशेनं सुरू ठेवण्याची अपेक्षा संतोष देशमुखांच्या कुटुंबीयांनी व्यक्त केलीय.

मकोका कायद्यातील तरतुदी

1) 1999 मध्ये मकोका म्हणजे महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा

2) संघटीत गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्यासाठी कायदा अस्तित्वात

3) आरोपींवर दहा वर्षांत दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त गुन्हे दाखल असणं गरजेचं

4) खंडणी, अपहार, हप्ते वसुली, तस्करी यासारखे गुन्हे संघटितरित्या केल्यास मकोका

5) मकोका कायदा लागल्यानंतर आरोपींना जामीन मिळत नाही

6) पोलिसांना सलग 180 दिवस तपासासाठी वेळ मिळतो

7) आरोपीचा कबुली जबाब पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येतो

8) 5 वर्षे ते जन्मठेप याशिवाय 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद

वाल्मिक कराडवर मकोका लावला असला तरी कराडवर सरपंच हत्या प्रकरणी ३०२ चा गुन्हा दाखल होणार का? याबरोबरच या तपासातून आणखी कोणत्या बड्या धेडांची नावं समोर येणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.