पुणे-कोकण प्रवास आणखी सोपा होणार! पण निधीअभावी रस्ता अजूनही अपूर्ण; प्रशासनाचे दुर्लक्ष?

राजगड तालुक्यातील वेल्हे-केळद ते रायगड जिल्ह्यातील शेवते (महाड) या महत्वाच्या रस्त्याचे काम गेल्या दोन वर्षांपासून ठप्प असल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. पायथ्यापासून डोंगराळ भागातून जाणाऱ्या सुमारे 18 किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्याचे सुरुवातीचे केवळ लांबीच्या या रस्त्याचे सुरुवातीचे दोन किलोमीटर काम पूर्ण झाले असून निधीअभावी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे पुढील काम रखडले आहे, उर्वरित 13 किलोमीटरपैकी सुमारे सहा किलोमीटर कच्चा रस्ता तयार करण्यात आला आहे.

दरम्यान वेल्हे तालुक्याला 'राजगड' असे नामकरण झाले असून यूनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत स्थान मिळाले आहे. मात्र तालुक्यातील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न अजुनही प्रलंबित आहे. या रस्त्याच्या पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले असले तरी पुढील टप्प्यासाठी आवश्यक मंजूरी आणि निधी मिळालेला नाही, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता जीवनाथ झेंडे यांनी दिली.

ग्रामसडक योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामात तेरा किलोमीटरपैकी सहा किलोमीटर रस्त्याचे खडीकरण झाले आहे. मात्र, पुढील कामासाठी वन विभागाची परवानगी अद्याप मिळालेली नाही. तसेच डोंगराळ भागात मोठी यंत्रसामग्री नेण्यातही अडचणी येत असल्याचे ग्रामसडक योजनेचे कनिष्ठ अभियंता ए. डी. पाटील यांनी सांगितले. वेल्हे खुर्द भोरडी फाटा शेवते (महाड) असा एकूण १८ किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता आहे. यातील दुसऱ्या टप्प्यातील १३ किलोमीटर कामासाठी माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या प्रयत्नातून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून २५ कोटी ३२ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. पहिल्या पाच किलोमीटरपैकी २.८ किलोमीटर कामासाठी सुमारे पाच कोटींचा निधी मंजूर झाला असून या भागात साडेसात मीटर रुंदीचा डांबरी रस्ता तयार होणार आहे.

हा रस्ता पूर्ण झाल्यास पुणे आणि रायगड जिल्ह्यांमधील अंतर लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. पुणे ते महाड प्रवास सुमारे ५० किलोमीटरने कमी होऊन वेळेची बचत होईल. तसेच प्रस्तावित पुरंदर विमानतळही या मार्गामुळे जवळ येणार असून पर्यटनालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. उर्वरित कामासाठी निधीअभावी प्रकल्प रखडला आहे. गुगुळशी ते शेवते या भागात वन विभागाची परवानगी अद्याप मिळालेली नाही. या टप्प्यात एक मोठा पूल उभारण्यासह सुमारे २.२ किलोमीटर कामासाठी मंजुरी आवश्यक आहे. यासाठी राजगड विकास व मित्र मंडळ तसेच कृती समितीच्या वतीने ॲड. एन. डी. पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला आहे.