Ladki Bahin Yojana : धाराशिवमधील २ लाख महिलांना नोव्हेंबरचा हप्ता मिळालाच नाही, १ लाख ७६ हजार महिलांनाच ७५०० मिळाले

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana Update News : महायुतीच्या मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. धाराशिवमधीलही अनेक लाखो महिलांनी अर्ज केला. काहींचा अर्ज त्याचवेळी बाद झाला तर काही बहिणींच्याच खात्यात पैसे जमा झाले. धाराशिवमध्ये काही महिलांना पाच हप्ते महिलांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. पण धाराशिवमधील दोन लाख महिलांच्या खात्यावर नोव्हेंबर महिन्यातील हप्त्याची रक्कम जमाच झाली नाही. ही रक्कम कधी येणार? असा सवाल धाराशिवमधील लाडक्या बहि‍णींना पडला आहे.

धाराशिव जिल्ह्यात नोव्हेंबरच्या हप्त्यापासून तब्बल दोन लाख लाडक्या बहि‍णी वंचित असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलेय. धाराशिवमधील १ लाख ७६ हजार महिलांनाच सलग पाच हप्त्याची रक्कम मिळाली आहे. धाराशिवमधून आत्तापर्यंत ४ लाख ३ हजार लाडक्या बहि‍णीचे अर्ज स्वीकारले.

धाराशिव जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील पहिल्या टप्प्यात नोंदणी केलेल्या लाभार्थी महिलांनाच ऑक्टोबर व नोव्हेंबरचा हप्ता देण्यात आला आहे. सुमारे दोन लाख महिला अद्यापही नोव्हेंबरच्या हप्त्यापासून वंचित आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच जुलै व ऑगस्ट महिन्यापर्यंत एक लाख 76 हजार महिलांनी नोंदणी केली होती. याच महिलांना सलग हप्ते देऊन नोव्हेंबर पर्यंतचे 7500 रुपये त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. माञ त्यानंतर नोंदणी केलेल्या दोन लाख महिलांना केवळ सप्टेंबरपर्यंतचे तीन हप्तेच मिळाले आहेत. उर्वरित हप्ते तातडीने देण्यात यावेत अशी मागणी धाराशिव जिल्ह्यातील लाडक्या बहिणी करत आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात आतापर्यंत चार लाख तीन हजार लाडक्या बहि‍णीचे अर्ज स्वीकारले आहेत.

लोकसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकारने राज्यात 'मुख्यमंत्री - माझी लाडकी बहीण योजना' आणली. २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये आर्थिक मदत देण्यात येतेय. विधानसभा निवडणुकीवेळी प्रचारात ही रक्क २१०० रूपये करण्याचे अश्वासन देण्यात आलेय. आता महायुतीचं सरकार सत्तेत पुन्हा आलेय. विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहि‍णींनी भरघोस मतदान केले. सत्ता आल्यानंतर महायुती सरकरकडून लाडक्या बहि‍णींची रक्कम २१०० रूपये केली जाणार आहे. पण अटी अन् शर्थी तपासण्यासाठी अर्जाची पुनर्तपासणी केली जाणार आहे. अडीच कोटी अर्जापैकी आतापर्यंत फक्त एक टक्के अर्जांची पुनर्तपासणी करण्यात आली आहे. आतापर्यंत अनेकांचे अर्ज बाद झाले आहेत.