शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! महाराष्ट्रात दुष्काळ निवारणासाठी देवेंद्र फडणवीसांची सर्वात मोठी घोषणा

Maharashtra drought relief measures for farmers : राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ निवारणासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष 'मंत्रिमंडळ उपसमिती' स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला थेट कॅबिनेटचे (मंत्रिमंडळाचे) अधिकार देण्यात आले आहेत. ही समिती दर आठवड्याला बैठक घेऊन दुष्काळाबाबतचे तातडीचे निर्णय घेणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस दुष्काळी भागाच्या दौऱ्यावर आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या लातूर , सोलापूर धाराशिव जिल्ह्यात दौऱ्यावर जाणार आहेत.

बावनकुळेंच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीत कोण कोण?

अध्यक्ष: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

सदस्य: गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, संजय राठोड, प्रताप सरनाईक, बाबासाहेब पाटील, मकरंद पाटील.

सदस्य सचिव: राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल.

शनिवारपर्यंत पहिली अधिसूचना, उद्यापासून पंचनामे सुरू

मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा पूर्ण डेटा एकत्र करण्यात आला आहे. त्या आधारावर शनिवारपर्यंत सरकार दुष्काळाबाबतची पहिली अधिसूचना प्रसिद्ध करणार आहे. तसेच, पीक नुकसानाचे योग्य पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देता यावी आणि केंद्र सरकारकडून (NDRF नियमांनुसार) निधी मिळवता यावा, यासाठी उद्यापासूनच प्रत्यक्ष शेतात (फिल्डवर) पंचनामे करण्याचे स्पष्ट आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

'या' पिकांचे मोठे नुकसान; सरकारचं चारा आणि पाण्यावर लक्ष

राज्यात बहुतांश ठिकाणी पिके करपली असून सोयाबीन, मका आणि कापूस या पिकांवर दुष्काळाचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. याशिवाय कोकणात भाताचे तर इतर भागात ज्वारीचे नुकसान झाले आहे. पुढील सात ते आठ महिने हे संकट तीव्र असू शकते, त्यामुळे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई भासू नये यावर सरकार विशेष भर देणार आहे. यासाठी सर्व महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत समित्यांना आवश्यक ते आदेश दिले जात आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

केंद्राकडून मदत

केंद्राच्या (NDRF) नियमांनुसार मदत मागण्यासाठी काही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. कर्नाटकाने अद्याप दुष्काळ जाहीर केलेला नसून ते आता डेटा गोळा करत आहेत. मात्र, आम्ही पुढील तीन दिवसांत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून नियमांनुसार मदत मिळवू, असे फडणवीस यांनी सांगितले.