ओळखपत्रं, प्रमाणपत्रं अन् सरकारी योजनांचा लाभ; विमुक्त जाती-भटक्या जमातींसाठी सरकारनं दिली आनंदाची बातमी

विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना आवश्यक ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासह विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियानांतर्गत २७, २८ आणि २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यात विशेष ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. शिवाय हे अभियान नियमित प्रत्येक तिमाहीच्या पहिल्या मंगळवारी घेण्यात येणार आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या पात्र नागरिकांनी या विशेष अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

या अभियानासाठी महसूल विभाग, योजनांशी संबंधित विविध शासकीय विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने मंडळ व तालुकास्तरावर शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. विमुक्त जाती व भटक्या जमातींची भटकंतीची जीवनशैली लक्षात घेऊन शासनाच्या विविध योजना आणि मूलभूत हक्कांशी संबंधित कागदपत्रांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे हा अभियानाचा उद्देश आहे.

अभियानात आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, शिधापत्रिका, जात प्रमाणपत्र, आयुष्मान भारत कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र, रहिवासी अथवा अधिवास दाखला, विवाह नोंदणी तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्र यासारखी आवश्यक कागदपत्रे पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येणार आहे. याचबरोबर श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तिवेतन योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी यासह विविध योजनांचा पात्र लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यासाठी संबंधित यंत्रणा शिबिरांमध्ये उपस्थित राहणार आहेत.

शिबिरापूर्वी वस्तीस्तरावर लाभार्थ्यांची यादी तयार करून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्यात येणार आहे. अभियानादरम्यान पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचे तत्काळ वाटप करण्यावर भर दिला जाणार आहे. संबंधित उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी तसेच जिल्हा व तालुकास्तरावरील विविध विभागांचे सक्षम अधिकारी शिबिरांना उपस्थित राहणार आहेत.

अभियानाचे उद्घाटन संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार असून स्थानिक खासदार, आमदार आणि लोकप्रतिनिधींनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समन्वय साधतील. शिबिरांचे ठिकाण आणि वेळ याबाबतची माहिती संबंधित जिल्हा व तालुका प्रशासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.