महाराष्ट्रातील 'या' बड्या नेत्याची उपपंतप्रधानपदी वर्णी? संजय राऊतांच्या दाव्याने खळबळ

Devendra Fadnavis as Deputy PM? संघाच्या गोटातून एका मोठ्या नेत्याला थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे वारसदार म्हणून पुढे आणण्याच्या हालचाली सुरू आहे. त्यांना देशाचे 'उपपंतप्रधान' बनवण्याचा आग्रह धरला जातोय, असा खळबळजनक दावा ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. संजय राऊत यांचा रोख राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याची राजकीय चर्चा सुरू आहे. (Sanjay Raut statement on Devendra Fadnavis)

संजय राऊत यांनी केलेल्या खळबळजनक दाव्यामुळे दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतच्या राजकारणात मोठा भूकंप आला आहे. "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) आतल्या गोटात मोदींचा वारसदार ठरलाय आणि त्या नेत्याला थेट उपपंतप्रधान बनवण्याची तयारी सुरू आहे," असा थेट बॉम्बच राऊतांनी फोडला आहे.

संघाच्या याच आग्रहामुळे मोदी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला असल्याचं राऊत यांनी स्पष्ट म्हटलं आहे. लवकरच यासंदर्भातील अधिकृत माहिती समोर येईल, असंही त्यांनी सांगितल्यामुळे आता महाराष्ट्राच्या राजकारणापासून थेट दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात फडणवीस यांच्या संभाव्य 'प्रमोशन'ची जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे. "देशात पंतप्रधान पदाची कोणतीही व्हॅकेन्सी नाही," असं विधान करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी उत्तर दिलं.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या "देशात पंतप्रधानपदाची व्हॅकेन्सी नाही आणि जे वेटिंगवर असतात ते वेटिंगवरच राहतात" या विधानाला प्रत्युत्तर देताना राऊत म्हणाले की, "देशात पंतप्रधानपदाची आणि गृहमंत्रीपदाची व्हॅकेन्सी आहे." सध्या अमित शाह स्वतःला 'प्राईम मिनिस्टर इन वेटिंग' मानतात. मात्र, भारताच्या इतिहासात गृहमंत्री पदावरून थेट पंतप्रधान झालेली कोणतीही व्यक्ती नाही, असा टोलाही राऊतांनी लगावला.

देवेंद्र फडणवीस आणि दिल्लीतील राजकारण

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) आतल्या गोटातील माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात सध्या दिल्लीत नसलेल्या एका मोठ्या नेत्याची 'उपपंतप्रधान' म्हणून नियुक्ती व्हावी, अशी संघाची भूमिका आहे. पंतप्रधान मोदी यांना देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत आणून मोठी जबाबदारी द्यायची आहे, असे राऊत म्हणाले.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार यामुळेच रखडला आहे. भाजपमधील काही ज्येष्ठ आणि वरिष्ठ मंत्र्यांनी स्पष्ट अट घातली आहे की, "आधी अमित शाह यांचा राजीनामा घ्या, मगच आम्ही राजीनामे देऊ, असा दावाही राऊतांनी केला.

शिवसेनेची घटना आणि निर्णय प्रक्रिया

कोर्टातील युक्तीवादावर बोलताना राऊत म्हणाले की, शिवसेनेचे सर्व निर्णय लोकशाही मार्गानेच घेतले जातात. टी. एन. शेषन यांनी लागू केलेल्या आचारसंहितेनुसार पक्षाच्या कार्यकारिणीने आणि पक्षप्रमुखांनी काम केले आहे. एकनाथ शिंदे यांची पक्षातील निवडसुद्धा याच घटनेतील लोकशाहीच्या कलमांनुसारच झाली होती. निवडणूक आयोगाच्या नोटिसा किंवा आठवणींबाबतचे उत्तर न्यायालयात दिले गेले असून, त्यावर माध्यमांसमोर जाहीर बोलणे योग्य नाही.