Cabinet Decisions : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकऱ्यांना दिलासा, या योजनेला ३ वर्षे मुदतवाढ

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यास; तसेच या योजनेत पात्र भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यास आज, मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यापूर्वी ही योजना कुटुंबातील दोनच सदस्यांना लागू होती, आता ही योजना शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना लागू होणार आहे.

शेती करताना होणारे अपघात, वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा धक्का बसणे इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच, अन्य कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात, यामुळे मृत्यू ओढवतो किंवा अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते.

अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक लाभ देण्याकरिता राज्यातील सर्व शेतकरी आणि खातेदार म्हणून नोंद नसलेल्या, शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील कोणताही एक सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पती/पत्नी, मुलगा व अविवाहित मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) अशा एकूण २ जणांसाठी २०२३-२४ पासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना राबवण्यात येत होती. यात मृत्यू आणि अपंगत्व आल्यास दोन लाख ते एक लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत देण्यात येते.

आता या योजनेस ३१ मार्च २०३१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. शेतीमध्ये प्रत्यक्ष राबणाऱ्या भूमिहीन शेतमजुरांचा वाटा मोठा असून, कामाच्या ठिकाणी त्यांनाही अपघाताचा धोका असतो. भूमिहीन शेतमजुरांचा अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवते. ही बाब विचारात घेता, या योजनेचे संरक्षण भूमिहीन शेतमजुरांनाही देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत 'महिला शेतकरी' म्हणून प्रमाणपत्र मिळालेल्या महिला शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. योजनेत अपघातामुळे झालेला अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि उष्माघात या अपघातांचा नव्याने समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. योजनेसाठी यापुढे अपीलिय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी यांच्याऐवजी अपर जिल्हाधिकारी राहतील. तसेच या योजनेत आर्थिक मदतीसाठीचा प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत राहणार आहे.

आर्थिक मदत थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी ट्रान्सफर) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. त्यासाठी इंटिग्रेटेड ऑनलाईन पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.