Gokul Election : गोकुळच्या अध्यक्षांची निवड १० नोव्हेंबरला, उच्च न्यायालयाचे थेट आदेश, कोर्टात नेमकं काय झालं?

Gokul chairman election November 10 : कोल्हापूरमधील गोकुळ दूध संघाच्या (कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ) अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर आणि राजकीय नाट्यावर अखेर उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचने पडदा पाडला आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक १० नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे स्पष्ट आदेश कोर्टाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला दणका बसल्याचे मानले जात आहे.

हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान समविचारी आघाडी आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वकिलांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. दरम्यान, १० नोव्हेंबरला होणाऱ्या या बहुप्रतिक्षित निवडणुकीत आता गोकुळच्या अध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याकडे संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

समविचारी आघाडीचा युक्तिवाद:

समविचारी पॅनेलचे ज्येष्ठविधीतज्ञ श्रीकृष्ण गणबनवले यांनी कोर्टात बाजू मांडताना सांगितले की, "निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी कोणतीही स्पष्ट तारीख न देता सभा तहकूब केली. नैसर्गिक न्यायानुसार ७ दिवसांच्या आत ही सभा बोलावणे आवश्यक होते. १३ विरुद्ध १२ अशी सरळ लढत झालेली असताना जनमताचा आदर केला गेला पाहिजे." तसेच, ज्यांनी बैठकीला दांडी मारली, तेच आता कायदा शिकवत असल्याचा घणाघातही त्यांनी केला.

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या बदलीवर सवाल:

सुनावणीदरम्यान निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या घाईघाईने झालेल्या प्रमोशन आणि बदलीच्या वेळेवरही समविचारी आघाडीच्या वकिलांनी प्रश्न उपस्थित केले.

कोर्टाचे ताशेरे आणि आदेश:

"निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य योग्य प्रकारे बजावले का?" असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला. उद्याच निवडणूक घेता येईल का, अशी चाचपणी कोर्टाने केली असता, तांत्रिक नियमांचे कारण देत निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वकिलांनी त्याला असमर्थता दर्शवली. अखेर कोर्टाने नियम स्पष्ट करत १० नोव्हेंबरची तारीख निश्चित केली.

१० नोव्हेंबरच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक आणि कोर्टाचे निर्देश:

१० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११:०० वाजता अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया राबवली जाईल. आज सायंकाळी ५:०० वाजेपर्यंत सर्व २५ संचालकांना नोटीसिद्वारे निवडणुकीची माहिती देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने नियमानुसार ७ दिवसांची नोटीस देऊन ही निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी, असे सांगण्यात आले.