लाडकी बहीण योजनेच्या eKYC साठी महिलांकडे केली शरीरसुखाची मागणी; महाराष्ट्रात संतापाची लाट

Sexual Harassment Allegations Linked to Government Schemes : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील महिलांना ईकेवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. पण याच ईकेवायसीच्या नावाखाली लाडक्या बहि‍णींकडे शरीरसुखाची (Jalgaon KYC scam sexual harassment case) मागणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जळगावात एका व्यक्तीने केवायसीच्या नावाखाली महिलांकडे शरीर सुखाची मागणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. या प्रकारामुळे राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

जळगावमध्ये ईकेवायसीच्या नावाखाली गृहिणीला शरीरसुखाची मागणी केल्याचा गंभीर प्रकार घडला आहे. सलग दोन दिवस एकाच प्रकारच्या दोन वेगवेगळ्या संशयीतांविरूद्ध महिलांनी तक्रारी दिल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. ‘केवायसी’च्या नावे महिलांच्या इज्जतीवर घाला घालण्याचे गंभीर प्रकार समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. सरकारने याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याच्या प्रतिक्रिया स्थानिकांकडून येत आहेत.

३५ वर्षाच्यांच्या पीडिताने याबाबतची तक्रार दाखल केली. लाडकी बहीण योजनेसाठी आवश्यक केवायसी करण्यासाठी संशयित रमेश चव्हाण (रा. दूध फेडरेशन मिथीला अपार्टमेंट) याने चक्क शरीर संबंध ठेवण्याचा प्रस्ताव दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्याशिवाय एका २४ वर्षाच्या तुरूणीकडेही शरीरसुखाची मागणी केल्याचा प्रकर समोर आला आहे. लाडकी बहीण योजनेचे प्रति महिना १५०० रुपये सुरू करून देण्याच्या नावाखाली २४ वर्षाच्या तरूणीकडे थेट शरीरसुखाची मागणी करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल कऱण्यात आली आहे.

सरकारी संकेतस्थळावर कोणीही आपल्या मोबाईलवरून ईकेवायसी करू शकतो. आधारकार्ड अपडेट असणे महत्त्वाचे आहे. लाडकी बहीण योजनेची ईकेवायसी करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळाचा वापर करावा. सोप्या पद्धतीने कुणीही घरबसल्या ईकेवायसी करू शकतो. कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, असे आवाहन नेहमीच सरकारकडून केली जाते. दरम्यान, शासकीय कार्यालयांमध्ये मोफत किंवा नाममात्र दरात होणाऱ्या कामांसाठी थेट एजंट कार्यरत झालेल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. जळगाव जिल्‍हा रुग्णालय, तहसील कार्यालय, जिल्‍हापरिषद, नगरपालिका, भूमापन, नगररचना, आरटीओ, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय महापालिका अशा विविध कार्यालयांमध्ये कामे करवून आणायच्या नावाखाली नागरिकांडून आर्थिक लुबाडणुकीचे प्रकार वाढले आहेत.