Society Maintenance Fee Rules Mumbai Pune: अनेक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये (Housing Societies) जिम, स्विमिंग पूल किंवा क्लबहाऊस यांसारख्या सुविधांसाठी रहिवाशांकडून अतिरिक्त शुल्क (Extra Charges) आकारले जाते. पण अशा प्रकारे सोसायटी प्रशासनाला रहिवाशांकडून मनमानी पद्धतीने चार्जेस वसूल करता येतात का? आणि याबाबत सदस्यांचे कायदेशीर हक्क काय आहेत? यावर आता मोठी माहिती समोर आली आहे. (Housing Society Gym and Swimming Pool Charges)
सहकार कायद्यातील नियमांनुसार, सोसायट्यांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या या सामायिक सुविधांचा (Common Amenities) खर्च कसा आकारला जावा, याचे स्पष्ट निकष ठरलेले आहेत. जर तुमच्या सोसायटीतही अशा प्रकारच्या सुविधांच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे मागितले जात असतील, तर तुम्हाला तुमच्या हक्कांची आणि कायदेशीर नियमांची माहिती असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, सोसायट्या जिम, स्विमिंग पूल आणि क्लबहाऊस यांसारख्या सेवांसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारू शकतात. पण काही विशिष्ट नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे असे शुल्क घोषणापत्र, सोसायटीचे उपविधी किंवा असोसिएशनच्या नियमांमध्ये नमूद केलेले असले पाहिजे. जर या कागदपत्रांमध्ये या शुल्कांची तरतूद नसेल, तर तुम्ही न्यायालयात अपील करू शकता.
सोसायटीत जिम किंवा स्विमिंग पूल वेगळे पैसे घेणे ही स्वतःमध्ये बेकायदेशीर गोष्ट नाही.
असा अतिरिक्त खर्च किंवा शुल्क लावण्यासाठी सोसायटीकडे तसा कायदेशीर अधिकार आहे हे त्यांना सिद्ध करावे लागते.
दरमहा घेतला जाणारा सोसायटीचा नियमित देखभाल खर्च (मॅनेजमेंट/मेंटेनन्स खर्च) आणि सुविधा वापरणाऱ्यांकडून घेतला जाणारा वापर शुल्क (युझर चार्ज) या दोन्ही गोष्टी कायद्याच्या दृष्टीने आणि हिशोबाच्या दृष्टीने पूर्णपणे वेगळ्या आहेत.
सोसायटीने लावलेले हे वेगळे शुल्क योग्य आहे की अयोग्य, हे खालील कागदपत्रे तपासल्याशिवाय सरसकट ठरवता येत नाही.
१. सोसायटीचे नोंदणीकृत उपविधी (रजिस्टर्ड बाय-लॉज)
२. सर्वसाधारण सभेचा मंजूर झालेला ठराव (जनरल बॉडी रिझोल्यूशन)
३. खरेदीचा करारनामा किंवा घोषणापत्र (सेल ॲग्रीमेंट किंवा डिक्लेरेशन)
४. त्या सुविधेच्या मालकीचे किंवा व्यवस्थापनाचे कागदपत्रे
सोसायटीच्या जिम आणि पूलसारख्या सुविधांसाठी सर्व फ्लॅट मालकांकडून समान देखभाल शुल्क आकारले पाहिजे. सोसायटी स्वतःच्या मर्जीनुसार कोणतेही अनावश्यक शुल्क आकारू शकत नाही. घोषणापत्र (Deed of Declaration) हा एक महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे. त्यामध्ये फ्लॅट मालकांना सोसायटीद्वारे आकारल्या जाणाऱ्या मनमानी शुल्कांपासून संरक्षण देतो. जर बिल्डरने नियमांचे उल्लंघन केले असेल तर या दस्तऐवजाच्या आधारे त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल केला जाऊ शकतो.
कोणत्याही अपार्टमेंट प्रकल्पात घोषणापत्र हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. यामध्ये कोणत्या सेवा सामायिक क्षेत्राचा भाग आहेत. फ्लॅट मालकांचे हक्क आणि या सेवांच्या वापरासंबंधीचे नियम निश्चित केलेले असतात. सोसायटीने घेतलेला कोणताही निर्णय जो या दस्तऐवजाशी विसंगत असेल, तो अमान्य केला जाईल.
जर बिल्डरने फ्लॅटचा ताबा देताना जिम, स्विमिंग पूल, पार्क किंवा क्लबहाऊस यांसारख्या सेवा देण्याचे आश्वासन दिले असेल, तर सोसायटी नंतर मनमानीपणे या सेवा बंद करू शकत नाही. फ्लॅट मालकांना या सेवा वापरण्याचा हक्क आहे. जर उपविधी किंवा असोसिएशनच्या नियमांमध्ये स्वतंत्र वापर शुल्काची तरतूद आधीच केलेली असेल, तर असे शुल्क आकारले जाऊ शकते.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.