सोसायटीत तुमचा फ्लॅट आहे? मग राज्य सरकारच्या नव्या नियमांबद्दल माहिती असायलाच हवी; ६ महत्त्वाचे बदल वाचाच

Maharashtra new housing society bye-laws 2026 : राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांच्या (Housing Societies) कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सभासदांचे अधिकार अधिक स्पष्ट करण्यासाठी राज्य शासनाने गृहनिर्माण कायद्यातील नियमावलीत (Bye-laws) मोठे बदल मंजूर केले आहेत. नवीन नियमांनुसार आता सोसायट्यांचा कारभार अधिक सुटसुटीत होणार आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वादांवर या निर्णयामुळे पडदा पडणार आहे. १८ जूनपासून अंमलात आलेल्या या निर्णयामुळे मुंबई, एमएमआरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील लाखो फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या (Housing Societies) कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि लाखो सदनिकाधारकांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मध्ये क्रांतिकारी बदल केले आहेत. स्व-पुनर्विकास आणि देखभाल शुल्कावरील दंड कपातीसोबतच १८ जूनपासून अंमलात आलेल्या अनेक महत्त्वाच्या प्रशासकीय सुधारणांमुळे आता सोसायट्यांचा कारभार पूर्णपणे बदलणार आहे. या नवीन निर्णयामुळे सोसायट्यांमध्ये होणारी मनमानी थांबेल, सामान्य सभासदांचे हक्क अबाधित राहतील आणि विशेषतः घरमालकाच्या पश्चात वारसांना/नॉमिनीला कायदेशीर प्रक्रियेसाठी होणारा त्रास टळेल, असे म्हटले जातेय.

आता अवघ्या ५ सदस्यांची सोसायटी स्थापन होणार:

यापूर्वी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीसाठी किमान १० सदस्यांची आवश्यकता होती. आता ही मर्यादा ५ सदस्यांवर आणल्यामुळे लहान इमारतींनाही अधिकृत सोसायटी स्थापन करणे सोपे होणार आहे.

नॉमिनीला (वारसाला) मतदानाचा अधिकार:

जर मूळ घरमालकाचा मृत्यू झाला असेल किंवा तो अनुपस्थित असेल, तर सोसायटीच्या दप्तरी नोंद असलेल्या अधिकृत 'नॉमिनी'ला (Nominee) आता सोसायटीच्या सर्व बैठकांमध्ये आणि निवडणुकांमध्ये मतदान करण्याचा पूर्ण अधिकार असणार आहे.

नवीन उपनियम सर्वांना बंधनकारक

शासनाने मंजूर केलेले हे नवीन सुधारित उपनियम राज्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांना जसेच्या तसे लागू आणि बंधनकारक राहतील. सोसायट्यांना स्वतःच्या मनमानीने यामध्ये कोणतेही बदल करता येणार नाहीत.

अध्यक्ष आणि सचिवांच्या अधिकारांवर वचक

सोसायटीचे अध्यक्ष किंवा सचिव आता एकतर्फी निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. कमिटीतील बहुमताला आणि आमसभेच्या (AGM) निर्णयालाच अंतिम मान्यता असेल.

पार्किंग आणि देखभाल शुल्काचा वाद मिटणार:

गाड्यांच्या पार्किंग वाटपाबाबत आणि मेंटेनन्स (देखभाल शुल्क) आकारणीबाबत अधिक स्पष्ट नियम करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सभासद आणि कमिटी यांच्यातील नेहमीचे वाद कमी होण्यास मदत होईल.

दस्तावेज आणि ऑफिस पारदर्शक राहणार:

सोसायटीच्या कोणत्याही सभासदाला थकबाकी, जमा-खर्च किंवा इतर कागदपत्रांची पाहणी करण्याचा आणि त्याच्या प्रती मागण्याचा कायदेशीर अधिकार अधिक मजबूत करण्यात आला आहे.