लोकशाहीत आंदोलने होणारच, अत्याचार करणाऱ्यांवर कारवाई अटळ, NEET आंदोलन हिंसाचारावर सुप्रीम कोर्टाचे कडक ताशेरे

लोकशाहीत आंदोलने आणि निदर्शने होणे स्वाभाविक आहे, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. NEET पेपर लीकविरोधात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलीस कारवाईच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शांततापूर्ण आंदोलनांवर किंवा आंदोलकांवर ज्यांनी कुणी अतिरिक्त बळाचा वापर करून अत्याचार केले आहेत किंवा कायदा हातात घेतला आहे, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कडक कारवाई झालीच पाहिजे, असा थेट इशारा सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला आहे.

देशभरात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलीस आणि निमलष्करी दलाने (CAPF) बेकायदेशीर आणि अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याचे गंभीर आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान देशात जिथे जिथे हिंसाचार झाला आहे, त्या सर्व घटनांची एक निष्पक्ष चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती जे. व्ही. मोहाना यांच्या खंडपीठासमोर विद्यार्थ्यांवर झालेल्या मारहाणीवर सुनावणी झाली. दिल्लीसह देशातील इतर राज्यांमध्ये आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या आणि पोलिसांच्या अत्याचाराच्या घटनांची सखोल चौकशी करण्यासाठी लवकरच एका 'उच्चस्तरीय समिती'ची स्थापना केली जाईल, असे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.

विद्यार्थ्यांना झालेल्या गंभीर दुखापती, महिला, वकील आणि पत्रकारांवर झालेले हल्ले पाहता प्रथमदर्शनी गुन्हे घडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या सर्व गंभीर आरोपांची एका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष यंत्रणेमार्फत चौकशी का केली जाऊ नये? असा सवाल उपस्थित केला. सार्वजनिक आंदोलने हाताळण्यासाठी आणि जमाव नियंत्रित करण्यासाठी संपूर्ण देशात एकच स्पष्ट आणि नवीन नियम (Protocol) लागू करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. शांततापूर्ण आंदोलनांमध्ये अनेकदा उपद्रवी आणि असामाजिक लोक आंदोलनात घुसतात. त्यामुळे हिंसाचार भडकतो या पोलिसांच्या संभाव्य युक्तिवादाची दखलही न्यायालयाने घेतली आहे.

प्रशांत भूषण: चौकशी समितीचे प्रमुख म्हणून भारताच्या २ माजी सरन्यायाधीशांची (CJI) नावे सुचवली.

सोलिसिटर जनरल (SG - सरकारची बाजू): थोडक्यात सांगायचे तर, मी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने आहे. मला वाटत नाही की विद्यार्थ्यांनी कोणताही गुन्हा केला आहे. जर त्यांचे नुकसान झाले असेल, तर दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे. कोर्टाने नक्कीच समिती स्थापन करावी. पण आम्हाला वस्तुस्थिती कोर्टासमोर मांडण्यासाठी कृपया दोन दिवसांचा वेळ द्यावा. मला कोणतेही नाव सुचवायचे नाही, तो निर्णय मी कोर्टावर सोडतो. या प्रकरणी राज्यांनाही बोलावले जाऊ शकते. आम्ही सर्व माहिती/डेटा सुरक्षित ठेवत आहोत.

सरन्यायाधीश (CJI): काल कोणीतरी निदर्शनास आणून दिले की दिल्ली उच्च न्यायालयात हे प्रकरण आधीच प्रलंबित आहे. आम्ही सर्व प्रकरणे तिथेच पाठवू शकलो असतो. परंतु यात इतर राज्यांचाही समावेश असल्याने आम्ही यावर सुनावणी घेत आहोत.

सोलिसिटर जनरल (SG): विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा पूर्ण हक्क आहे आणि जर कोणी कायदा तोडला असेल तर त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. पण अशाही याचिका आहेत जिथे जखमी पोलीस अधिकारी कोर्टात आले आहेत... सुमारे २५० पोलीस कर्मचारी या आंदोलनात जखमी झाले आहेत. एक सरकार म्हणून आम्ही असे काहीही करू शकत नाही ज्यामुळे पोलिसांचे खच्चीकरण (मनोधैर्य खचणे) होईल. कोर्टासमोर सत्य आलेच पाहिजे.

सरन्यायाधीश (CJI): पोलीस अधिकाऱ्यांवर झालेले हल्ले विद्यार्थ्यांनी केले आहेत की इतर कोणी, याचा विचार करावा लागेल.

सोलिसिटर जनरल (SG): मला वाटत नाही की हे विद्यार्थ्यांनी केले असावे... कदाचित काही उपद्रवी/असामाजिक तत्त्वांनी या आंदोलनात घुसखोरी केली असावी.

न्यायमूर्ती बागची (J Bagchi): शांततापूर्ण आंदोलनाला गालबोट लागण्याचा किंवा ते बदनाम होण्याचा धोका नेहमीच असतो.

कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी

या सर्व घटनांची स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी होणे आवश्यक आहे. यात कोणताही संशय नाही. ज्यांनी कोणी अत्याचार किंवा अतिरिक्त बळाचा वापर केला आहे, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई होईलच. जबाबदारी निश्चित केली नाही, तर चौकशीला अर्थ राहत नाही. विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन पूर्णपणे शांततापूर्ण आणि संविधानाच्या चौकटीत होते. परंतु, अशा शांततापूर्ण आंदोलनांमध्ये अनेकदा 'न बोलावलेले पाहुणे' (उपद्रवी तत्वे) स्वतःच्या अजेंड्यासह घुसखोरी करतात आणि हळूहळू आंदोलनाचा ताबा घेतात. २०१८ मधील नियम/प्रोटोकॉल आज २०२६ मध्ये किती योग्य आहेत? आता आंदोलनांचे स्वरूप बदलले आहे. अश्रूधूर किंवा इतर गोष्टींचा वापर कसा आणि कोणत्या मर्यादेत व्हावा, यासाठी नवीन आणि कडक नियम (Protocol) बनवावे लागतील. लोकशाहीत आंदोलने होणारच, त्यामुळे सर्व पक्षांनी यावर योग्य आणि विधायक सूचना द्याव्यात.