मोठी बातमी! सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, विद्यार्थी आंदोलनातील हिंसाचाराची SIT चौकशी; महाराष्ट्रासह ८ राज्यांना झटका

Supreme Court SIT, Student protest violence : देशभरात पेटलेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराची आणि पोलीस अत्याचाराची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय दिला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली 'विशेष तपास पथक' (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. यासोबतच, कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या ताब्यात घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश देत कोर्टाने आंदोलकांचा वैयक्तिक डेटा सार्वजनिक करण्यास सक्त मनाई केली आहे.

विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलीस कारवाई आणि हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक पावले उचलली आहेत. या हिंसाचाराच्या स्वतंत्र आणि निष्पक्ष तपासासाठी उच्चस्तरीय 'एसआयटी' (SIT) चौकशीचे आदेश देतानाच, अटक करण्यात आलेल्या निष्पाप विद्यार्थ्यांची तात्काळ मुक्तता करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी केंद्र सरकारसह महाराष्ट्र, बिहार, दिल्लीसह ८ राज्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, आंदोलनाशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही आणि डिजिटल पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेले खंडपीठ, २० जुलैपासून परीक्षा पेपरफुटी आणि इतर प्रणालीगत अनियमिततांच्या विरोधात देशभरात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस अत्याचारांच्या आरोपांच्या याचिकांवर सुनावणी करत होते. न्यायालयाने जखमी पोलीस अधिकारी आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकांवरही सुनावणी घेतली.

ज्यांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही, पण आंदोलनप्रकरणी अटक केलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. आंदोलनादरम्यानचे सर्व सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज, ड्रोन फुटेज, पोलिसांच्या बॉडी कॅमेऱ्यांचे रेकॉर्डिंग, वायरलेस मेसेज आणि पीसीआर लॉग्स सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आंदोलकांची वैयक्तिक माहिती आणि डिजिटल डेटा सुरक्षित ठेवला जावा आणि तो कोणत्याही परिस्थितीत सार्वजनिक किंवा प्रकाशित केला जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्यांना देण्यात आले आहेत.