Yavatmal Farmer Issue: शेतकऱ्याला 50 लाखांचं 'चंदन', नशिबाचा झाला खेळ; पैसे परत करण्याची वेळ

• यवतमाळमधील शेतकऱ्याच्या जमिनीवरील झाड रक्तचंदन

• या दाव्यावर आधारित 50 लाख रुपयांची भरपाई कुटुंबाने घेतली

• नंतर तज्ज्ञ अहवालात झाड बिजासाल असल्याचे स्पष्ट झालं

• न्यायालयाने 50 लाख रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले

कशी नशीबानं थट्टा आज मांडली, हे गाणं तुम्ही ऐकलंच असेलच...या गाण्याला साजेशी परिस्थिती यवतमाळमधील एका शेतकऱ्यावर आलीये. रेल्वे प्रकल्पात गेलेल्या झाडाच्या मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यासोबत नशिबानं कसा खेळ मांडलाय ? पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून...

आपलं शेत, आपली जमीन सरकारी प्रकल्पात बाधित झाली तर शासनकडून योग्य मोबदला दिला जातो. विशेषतः या शेतजमिनीत दुर्मिळ झाड असतील तर शेतकऱ्याला मोठा आर्थिक आधार मिळतो. पण विचार करा. शेतकऱ्याला मोठी भरपाई देणारं तेच झाड कवडीमोल असल्याचं उघड झालं तर? यवतमाळच्या एका शेतकरी कुटुंबासोबत नशिबानं असाच एक क्रूर खेळ मांडला. तुम्हीच पाहा...

वर्धा-यवतमाळ-पुसद-नांदेड रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी यवतमाळच्या खारशी गावातील दिवंगत शेतकरी केशव शिंदे यांच्या कुटुंबाची 2.29 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. या जमिनीवर एक अवाढव्य, सुमारे 100 वर्ष जुनं झाड होतं. महाराष्ट्र वनविभागाने दिलेल्या प्राथमिक अहवालानुसार हे झाड अत्यंत दुर्मिळ अशा 'रक्तचंदनाचं' असल्याचा सांगण्यात आलं. त्यानंतर या झाडाची किंमत 10 कोटी रुपये असल्याचा दावा करत शिंदे कुटुंबियांनी योग्य मोबदल्यासाठी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.

मध्य रेल्वेने ही रक्कम न्यायालयात जमा केल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या परवानगीने त्यातील 50 लाख रुपये उचलले आणि जमिनीच्या सर्व वारसांमध्ये वाटून घेतले. मात्र, बंगळुरूमधील 'इन्स्टिट्यूट ऑफ वूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी' संस्थेनं हे झाड रक्तचंदनाचं नसून बिजासालचं असल्याचा अहवाल दिला. त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं शिंदे कुटुंबीयांना दिलेले 50 लाख रुपये 4 आठवड्यात रेल्वेला परत देण्याचे निर्देश दिलेत.

दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात आता एक मोठा पेच निर्माण झालाय. जर बंगळुरूची संस्था या झाडाला 'बिजासाल' म्हणतेय, तर मग आधी महाराष्ट्र वनविभागाने याला 'रक्तचंदन' कसं काय म्हटलं? असा सवाल उपस्थित झालाय. त्यामुळे चक्रावून गेलेल्या शिंदे कुटुंबानं आता थेट या झाडाची जात निर्धारित करण्यासाठी 'डीएनए चाचणी' करण्याची मागणी केलीये. न्यायालयानं आता या संपूर्ण प्रकरणात राज्य सरकार आणि मध्य रेल्वेला उत्तर सादर करण्यास एक महिन्याचा अवधी दिलाय. त्यामुळे पुढील सुनावणीत झाडाची डीएनए चाचणी होणार का? आणि शिंदे कुटुंबियांचं नशीब पुन्हा एकदा फळफळणार का, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.