Farmer Protest: ऐन दिवाळीत शेतकरी रस्त्यावर, पुणे-बंगळूरू महामार्गावर रास्तारोको; उसाला 4500 रुपयांचा दर देण्याची मागणी

• उसाला प्रतिटन ४५०० रुपये दर मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन

• राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे-बंगळूरू महामार्गावर रास्तारोको

• किणी टोलनाक्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे चक्काजाम आंदोलन

सुप्रीम मसकर, साम टीव्ही

दुष्काळामुळे आधीच शेतकरी हवालदिल झालेला असताना ऐन दिवाळीत ऊस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरलेत. ऊसाला 4500 हजारांचा दर मिळावा यामागणीसाठी पुणे- बेंगळुर महामार्गावर शेतकऱ्यांनी कसा रास्तारोको केलाय ?.पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून...

उसाला साडेचार हजार रुपयांचा दर मिळावा या मागणीसाठी ऐन दिवाळीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं महामार्ग रोको आंदोलन छेडलयं. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे-बेंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी टोलनाक्यावर चक्काजाम आंदोलन सुरू केलं. काही कार्यकर्त्यांनी थेट रस्त्यावर झोपून आंदोलन केलं. त्यामुळे पुणे आणि बंगळुरू कडे जाणारी वाहतूक दुसऱ्या मार्गानं वळवण्यात आली. कोल्हापूरसह सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झालेत.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यंदा प्रतिटन 4500 रुपयांच्या दराची ठाम मागणी लावून धरलीय. यावर मार्ग काढण्यासाठी सरकार, आंदोलक आणि साखर कारखानदारांमध्ये झालेल्या चर्चेच्या सर्व फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. कारखानदार उताऱ्यानुसार 3600 ते 3800 रुपयांपर्यंत दर देण्यास तयार असले, तरी शेतकऱ्यांनी ही ऑफर धुडकावून लावत थेट रस्त्यावर जेवण्याच्या पंगती सुरू केल्या.

दुसरीकडे मागील हंगामात साखरेला 45 ते 75 रुपये प्रति किलोचा विक्रमी दर मिळाला आणि तोच दर आजही 50 रुपयांच्या आसपास टिकून असतानाही शेतकऱ्यांना कमी दर दिला जात असल्याचा आरोप राजू शेट्टींनी केलाय. त्यामुळे चार हजार पाचशेचा दर मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याचा इशारा स्वाभिमानीच्या राजू शेट्टींनी दिलाय.

दरम्यान शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे सत्ताधारी महायुतीची मोठी कोंडी झालीय. बहुतांश साखर कारखाने सत्ताधारी आमदारांच्याच ताब्यात असल्याने त्यांना हा वाढीव दर देणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याचे चित्र आहे. देशात साखरेचा साठा कमी असताना कारखाने वेळेत सुरू न झाल्यास साखरेचे दर आणखी वाढण्याची भीती निर्माण झालीय. आता साखर सम्राटांना नाराज न करता शेतकऱ्यांना सरकार कसा न्याय मिळवून देणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.