Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावरून राजकारण तापलं; मनोज जरांगे मुंबईत, उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडून पहिली प्रतिक्रिया

मुंबई : 'आम्ही मराठा समजाला आरक्षण दिलं होतं. ते हायकोर्टात टिकलं, पण काही लोक सुप्रीम कोर्टात गेले. त्यावेळी महाविकास आघाडीला बाजू मांडता आली नाही. त्यांना अपयश आल्याची ही वस्तूस्थिती आहे. दुर्दैवाने त्यांनी लक्ष दिलं नाही. मी पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर १० टक्के आरक्षण दिलं आहे, असे म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावर पहिली प्रतिक्रिया दिली.

राज्यात मराठा आरक्षणावरून राजकारण तापलं आहे. मनोज जरांगे देखील उपोषणासाठी मुंबईत दाखल झाले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे राज्यातील राजकारण ढवळून निघालं आहे. सीएसएमटी स्टेशनवरही मराठा समाजाच्या आंदोलकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. मराठा समाजाच्या उपोषणावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

एकनाथ शिंदे म्हणाले,'मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समजाला १० टक्के आरक्षण जाहीरपणे सांगितलं. आणि दिलं. आजही त्या आरक्षणाचा लाभ मराठा समजाला मिळतोय. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समिती स्थापन केली. आजही ती काम करतेय. लाखो कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्याचाही लाभ होतेय. सारथीच्या माध्यामातून विविध कोर्सेस सुरू केले, त्याचा लाभ होतोय. मराठा समाजाला बिनव्याजी कर्ज, हॉस्टेलची सोय केली. अनेक योजना मराठा समजासाठी केल्या. त्याच योजनामधून मराठा समजाला रोजगार मिळतोय'.

'सरकारमधून अडीच वर्षात जे प्रयत्न केले. ते मराठा समाजाच्या समोर आहेत. पूर्वी २०१६-१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. तेव्हा आरक्षण देण्यात आलं होतं. पुढे प्रकरण कोर्टात गेलं. तेच आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही. त्यावेळी मविआला बाजू मांडता आली नाही. त्यांना अपयश आलंय. त्यांनी लक्ष न दिल्याने मी पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर १० टक्के आरक्षण दिलेले आहे, असे म्हणत शिंदेंनी विरोधकांवर टीका केली.

'समाजासाठी जे जे करता येईल, ते ते केले आहे. यापुढेही करत राहणार आहे. समाजा समाजामध्ये तेढ निर्माण होणार नाही. ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला मिळावे अशी मराठा समजाची भूमिका नाही आणि नसावी. परंतु मराठा समाजाला कुणाचेही आरक्षण कमी करून देता येत नाही. मराठा समजासाठी जे करता येईल, ते करतोय. कायद्याच्या चौकटीत बसून जे देण्यासारखे आहे, नियमांमध्ये बसून मराठा समाजाला देण्याची भूमिका सरकारची आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

'योग्य कायदेशीर आणि नियमात बसणाऱ्या मागण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली. कायद्याच्या चौकटीत बसून देता येईल, कुणाचेही आरक्षण कमी न करता, नुकसान न करता देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. हे सर्वसामान्यांना न्याय देणारे सरकार आहे. आम्ही जे दिले, त्यांना टिकवता आले नाही. आंदोलनवर काय भूमिका आहे, त्यांनी स्पष्ट करावे. बैठकीला येत नाहीत. विरोधक दुटप्पी भूमिका का घेताय? मराठा समाजाला न्याय देताना त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही आणि इतरांवरही अन्याय करणार नाही, असे एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले.

'महायुतीने दिलेले आरक्षण मुख्यमंत्री असताना ठाकरेंना टिकवता आले नाही. दुर्लक्ष का केले? मराठा समजाबद्दल तुम्हाला किती कळवळा आहे. तुमची भूमिका किती दुटप्पी आहे. मराठा समाजाचे आंदोलन जाले तेव्हा सामनामधून टिंगल केली, त्यांना बोलण्याचा नैतिक आधिकारच नाही. फडणवीसांच्या कार्यकाळात दिलेले आरक्षण टिकवता आले नाही. मग मी मुख्यमंत्री झाल्यावर १० टक्के आरक्षण दिले. आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो. बोलायचीपण हिमंत दाखवतात का? निवडणुकीसाठी राजकारण करतात. त्यांना आमच्यावर बोलण्यावर नैतिक अधिकार नाही, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले.