Cabinet Decision: शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपदानाला मंजूरी; फडणवीस सरकारच्या बैठकीत ८ महत्त्वाचे निर्णय

महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ८ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजूरी देण्यात आली आहे. यामध्ये शक्तीपीठ महामार्ग या प्रकल्पाला मंजूरी दिली असून, साडेतीन शक्तीपीठ, २ ज्योतिर्लिंग आणि पंढरपूर, अंबाजोगाईसह एकूण १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणाऱ्या या महामार्गास मंजूरी देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प मंडळामार्फत राबवण्यात येणार असून, भूसंपादन व योजनेसाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता मिळाली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून शक्तीपीठ महामार्गावरून वादंग सुरू आहे. शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणावर या महामार्गाच्या विरोधात आहेत. मात्र, सरकारकडून मंजुरी दिली गेली आहे. यासह महाराष्ट्र जीएसटी कायद्यातही बदल करण्याचे ठरवण्यात आलंय.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ८ घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

शक्तीपीठ महामार्गास मान्यता

पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाला मान्यता. साडेतीन शक्तीपीठ, दोन ज्योतिर्लिंग व पंढरपूर, अंबाजोगाईसह १८ तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा 'शक्तीपीठ महामार्ग'. प्रकल्प मंडळामार्फत राबवण्यात येणार. भूसंपादन व योजनेसाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना दिलासा

आदिवासी वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी भत्त्यांमध्ये दुप्पट वाढनिर्वाह भत्ता, आहार भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्य भत्त्यात वाढ. (आदीवासी विकास विभाग)

कोयना धरण पायथा विद्युत प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)

महाराष्ट्र GST अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा

महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करून, आगामी विधेयक अधिवेशनाक सादर होणार.(वित्त विभाग)

कर, व्याज व दंड माफीसाठी सुधारणा विधेयक

सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्या थकबाकीतील तडजोडीसाठी सुधारणा विधेयक आणणार.(वित्त विभाग)

वांद्रे पूर्व उच्च न्यायालयासाठी भूखंडावरील शुल्क माफ

वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडावरील विस्थापितांसाठी द्यावे लागणारे ३१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे शुल्क माफ. याठिकाणचे विस्थापितांचे अनिवासी व निवासी गाळे सार्वजनिक बांधकाम विभागास निशुल्क हस्तांतरीत होणार. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

चिखली (PCMC) येथे STP प्रकल्पासाठी ४०% दफनभूमी क्षेत्र मंजूर

पिंपरी - चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील मौ. चिखली येथील “दफनभुमी” च्या १ हेक्टर ७५ आर क्षेत्रापैकी ४०% क्षेत्र (७००० चौ.मी.) मैला शुध्दीकरण केंद्रासाठी (STP) वापरण्यास मंजुरी. (नगर विकास विभाग)